वर्षभरात दिलेली कुणबी जात प्रमाणपत्रे रद्द करा; Vanchit Bahujan Aghadi ची मागणी

123
वर्षभरात दिलेली कुणबी जात प्रमाणपत्रे रद्द करा; Vanchit Bahujan Aghadi ची मागणी

आरक्षण हा सामाजिक विषमता नष्ट करण्यासाठीचा भारतीय संविधानाने दिलेला गंभीर सामाजिक कृती कार्यक्रम आहे. त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे आणि कायद्याने दिलेल्या नियमानुसार झाली पाहिजे. परंतु, गेल्या एक वर्षांपासून गरीब मराठ्यांना ‘कुणबी’ जात प्रमाणपत्रे देण्यात येत आहेत. हे म्हणजे ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळवून घेण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे ओबीसी वर्गात अस्वस्थता आणि असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. सरकारचे हे वर्तन बेजबाबदार, पक्षपाताचे, दडपशाहीचे आणि दादागिरीचे आहे. अशा प्रकारे गरीब मराठ्यांना ‘कुणबी’ प्रमाणपत्र देण्याचे ताबडतोब थांबवावे आणि गेल्या एक वर्षात दिलेली ‘कुणबी’ जात प्रमाणपत्रे रद्द करावीत, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे. (Vanchit Bahujan Aghadi)

छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांच्या १५० व्या जयंती निमित्त वंचित बहुजन आघाडीच्या (Vanchit Bahujan Aghadi) वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या आरक्षण हक्क परिषदेत विविध ठराव करण्यात आले. या ठरावाची माहिती वंचितने बुधवारी एक्स या समाज माध्यमातून जाहीर केली. शासकिय यंत्रणेकडून मिळालेले जात प्रमाणपत्र हा एक महत्त्वपूर्ण अधिकृत दस्तावेज आहे. त्यामध्ये रक्ताच्या नातेवाईकांची (वडील, भाऊ, बहिण, काका, आत्या) जात प्रमाणपत्रे हा एक आवश्यक पुरावा असतो. या अतिशय महत्त्वपूर्ण मानलेल्या पुराव्याला बगल देण्याचे काम ‘सगेसोयरे’ (रक्ताचे नातेवाईक नसलेल्यांना) जातप्रमाणपत्र देण्याच्या अधिसूचनेद्वारे केले जाणार आहे. या माध्यमातून सरकार आणि आरक्षण विरोधक हे संविधानाची आरक्षण निती आणि आरक्षणामागील सामाजिक भूमिकेशी द्रोह करण्याचा अपराध करत आहेत. त्यामुळे समाजातील सामाजिक सौहार्द आणि बंधुभावाला तडे जात आहेत. जाती समूहात भांडणे लावण्याचे हे षडयंत्र असल्याने सगसोयरेची अधिसूचना रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी वंचितने केली आहे. तसेच मायक्रो ओबीसीसाठी रोहिणी आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याचा ठराव वंचितने केला आहे. (Vanchit Bahujan Aghadi)

(हेही वाचा – Tamil Nadu मध्ये होणार जातनिहाय जनगणना; विधानसभेत ठराव मंजूर)

अनुसूचित जातीला लोकसंख्येच्या प्रमाणात १६ टक्के आरक्षणाची घटनात्मक तरतूद आहे. अनुसूचित जमातीला आठ टक्के आरक्षणाची घटनात्मक तरतूद आहे. जर लोकसंख्या या तत्वानुसार ही तरतूद असेल तर ५२ टक्के ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देणे हाच मुळात अन्याय आहे. त्यामुळे ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी’ हे तत्व लागू करावे. विविध समित्या आणि आयोगांच्या शिफारसीनुसार मागासपणाचे सर्व निकष पूर्ण केलेल्या आणि न्यायालयाने मान्य केलेले असूनही केवळ मुस्लीम द्वेषापोटी तसेच हिंदू मतपेढीसाठी राज्य सरकार मुस्लिमांना पाच टक्के शैक्षणिक आरक्षण लागू करीत नाही, असा आरोप करत मुस्लिम आरक्षण लागू करण्याची मागणी वंचितने केली आहे. (Vanchit Bahujan Aghadi)

आरक्षण हा देशातील वंचित, शोषित, नाहीरे वर्गाचा प्रतिनिधित्व मिळवण्याचा मार्ग आहे. मात्र केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यात कायम टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसून येते. आरक्षणाची प्रामाणिक आणि प्रभावी १०० टक्के अंमलबजावणी करण्यात यावी. तसेच आजवरचा सर्व अनुशेष भरून काढावा, असा ठराव वंचितने आरक्षण हक्क परिषदेत केला आहे. (Vanchit Bahujan Aghadi)

हेही पहा –

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.