Cabinet Decision : राज्य मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय वाचा एका क्लिक वर

• प्रतिनिधी

राज्य सरकारच्या मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्राच्या सामाजिक, नागरी आणि आरोग्य विकासाला चालना देणारे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्यापासून धारावी पुनर्विकासासाठी जमीन हस्तांतरणापर्यंत, विविध क्षेत्रांमध्ये निर्णायक पावले टाकण्यात आली आहेत.

अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र आयोग – आदिवासी हक्कांना नवे बळ

राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग’ स्थापन करण्यास मंजुरी दिली असून, आयोगासाठी नवीन पदनिर्मिती, जागा आणि खर्चास मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांवर अधिक केंद्रितपणे आणि प्रभावीपणे काम करता येणार आहे. (Cabinet Decision)

याचबरोबर, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगही स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार असल्याने, दोन्ही घटकांसाठी विशेष लक्ष देणे शक्य होणार आहे. (आदिवासी विकास विभाग)

(हेही वाचा – Pakistani Spy: पंजाब पोलिसांची मोठी कारवाई; ऑपरेशन सिंदूरची माहिती पाठवणाऱ्या गुप्तहेराला अटक)

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला गती – कुर्ल्यातील ८.५ हेक्टर जमीन हस्तांतरास सुधारित मंजुरी

देशातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीपैकी एक असलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची कुर्ला येथील ८.५ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी करारनाम्यातील अटी व शर्तींमध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे प्रकल्पाची अंमलबजावणी अधिक गतिमान होण्याची शक्यता आहे. (महसूल विभाग)

कामगार रुग्णालयांची घडी बसतेय – छ. संभाजीनगरसह ९ शहरांत जमीन मंजूर

राज्य कामगार विमा महामंडळाच्या २०० खाटांच्या विमा कामगार रुग्णालयासाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील मौजे करोडी येथे ६ हेक्टर गायरान जमीन मंजूर करण्यात आली आहे. (Cabinet Decision)

तसेच, बिबवेवाडी (पुणे), अहिल्यानगर (सांगली), अमरावती, बल्लारपूर (चंद्रपूर), सिन्नर (नाशिक), बारामती, सातारा आणि पनवेल या ठिकाणीही रुग्णालय स्थापनेसाठी आवश्यक जमीन देण्यास तत्वतः मान्यता दिली गेली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील कामगार वर्गाला आरोग्य सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. (महसूल विभाग)

(हेही वाचा – UK : युनायटेड किंग्डम युद्धासाठी तयार आहे, युकेच्या पंतप्रधानांचे सुचक वक्तव्य)

मुंबई प्रवेशद्वार पथकर सवलतीची भरपाई – एमएसआरडीसीला दिलासा

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) मुंबईतील पाच प्रमुख प्रवेशद्वारांवरील पथकर सवलतीमुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे महामंडळाच्या आर्थिक अडचणी दूर होऊन, वाहतूक व्यवस्थापनात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

सरकारच्या या निर्णयांमुळे सामाजिक न्याय, नागरी विकास आणि सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात ठोस प्रगती घडेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. (Cabinet Decision)

हेही पहा –