-
प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या विकासाला गती देणारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. विविध विभागांच्या योजनांपासून गृहनिर्माण, सिंचन, न्यायव्यवस्था, पर्यावरणपूरक ऊर्जा उत्पादन आणि औद्योगिक प्रलंबित प्रस्तावांपर्यंत विविध मुद्द्यांवर चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात आले. खाली त्या निर्णयांचा संक्षिप्त आढावा : (Cabinet Decision)
1) राज्याचे नवे गृहनिर्माण धोरण जाहीर – ‘माझे घर-माझे अधिकार’
गृहनिर्माण विभागाच्या नव्या धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी देण्यात आली. या धोरणांतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन ते पुनर्विकास यांचा समावेश असलेला सर्वांगीण कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे. धोरणासाठी 70 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून, अल्प उत्पन्न गट, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, औद्योगिक कामगार आणि विद्यार्थ्यांसाठी विशिष्ट गरजांवर आधारित घरबांधणीला प्राधान्य दिले जाणार आहे. (Cabinet Decision)
(हेही वाचा – भारताची बाजू जगभरात मांडण्यासाठी जाणाऱ्या शिष्टमंडळांना परराष्ट्र सचिव Vikram Mistry वस्तुस्थिती सांगणार !)
2) देवनार येथे बायोमिथेनेशन तंत्रज्ञानावर आधारित बायोगॅस प्रकल्प
महानगर गॅस लिमिटेड यांना बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीतील देवनार येथील भूखंड सवलतीच्या दरात भाडेपट्ट्याने देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प बायोमिथेनेशन तंत्रज्ञानावर आधारित कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस निर्मिती करणार असून, पर्यावरणपूरक ऊर्जेस चालना मिळणार आहे. (Cabinet Decision)
3) प्रलंबित औद्योगिक प्रस्तावांना मंजुरी
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागांतर्गत धोरण कालावधी संपलेल्या योजनांच्या प्रलंबित प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. यामुळे औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना मिळणार आहे. (Cabinet Decision)
(हेही वाचा – Airtel Network Issue : दिल्ली, चेन्नई इथं एअरटेल नेटवर्क चालत नसल्याच्या ग्राहकांच्या तक्रारी, नेटवर्क नसेल तर काय उपाय कराल?)
4) वाशिम जिल्ह्यात नव्या दिवाणी न्यायालयाची स्थापना
कारंजा (जि. वाशिम) येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरावर स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी 28 नवीन पदांची निर्मिती तसेच 1.76 कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. न्यायप्रक्रिया अधिक जलद होण्यास मदत होणार आहे. (Cabinet Decision)
5) धुळे जिल्ह्यातील ‘सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजना’ला गती
धुळे जिल्ह्यातील या महत्त्वाच्या प्रकल्पासाठी 5329.46 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली असून, यामुळे 52,720 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. (Cabinet Decision)
6) अरुणा मध्यम प्रकल्प (सिंधुदुर्ग) – 2025.64 कोटींचा सुधारित खर्च मंजूर
वैभववाडी (जि. सिंधुदुर्ग) येथे होत असलेल्या अरुणा मध्यम प्रकल्पासाठी सुधारित खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे 5310 हेक्टर शेतीला सिंचन मिळणार आहे. (Cabinet Decision)
7) पोशिर प्रकल्प (जि. रायगड) – 6394.13 कोटींची प्रशासकीय मान्यता
कर्जत तालुक्यातील पोशिर सिंचन प्रकल्पासाठी 6394.13 कोटी रुपये प्रशासकीय दृष्ट्या मंजूर करण्यात आले. हा प्रकल्प रायगड जिल्ह्यातील कृषी विकासाला चालना देणार आहे. (Cabinet Decision)
(हेही वाचा – Rohit Sharma Net Worth : भारतीय कर्णधार रोहित शर्माला क्रिकेट, जाहिरातीतून किती पैसा मिळतो माहीत आहे?)
8) शिलार प्रकल्प (जि. रायगड) – 4869.72 कोटी रुपयांना मान्यता
शिलार प्रकल्पासाठीही प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, 4869.72 कोटी रुपयांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. या भागात पाण्याची समस्या दूर होणार असून, कृषी उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल. (Cabinet Decision)
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतले गेलेले हे निर्णय राज्याच्या गृहनिर्माण, सिंचन, ऊर्जा आणि न्यायप्रणाली अशा विविध क्षेत्रात सर्वांगीण प्रगती घडवून आणण्याची दिशा दाखवणारे ठरणार आहेत. (Cabinet Decision)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community