केंद्र सरकारने सर्व २९ कामगार कायदे एकत्र करून चार कामगार संहिता तयार केल्या असून व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती संहिता या चौथ्या संहितेस राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली . या संहितेनुसार १०० पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यांमध्ये उपहारगृह बंधनकारक असणार आहे. तर २५० पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यात कल्याण अधिकारी आणि ५० पेक्षा जास्त कामगार असलेल्या कारखान्यात पाळणा घर अशा तरतुदी असणार आहेत. नवीन कामगार नियमांना मान्यता दिल्याने लाखो कामगारांचे हित जपण्यात आल्याचा सरकारचा दावा आहे.
यापूर्वी वेतन संहिता २०१९, औद्योगिक संबंध संहिता आणि सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० या तीन संहितांच्या नियमांना राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारने १९९९ मध्ये माजी केंद्रीय कामगार मंत्री रवींद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा श्रम आयोग नेमला होता. या आयोगाने सर्व २९ कामगार कायदे एकत्रित करुन या चार कामगार संहिता तयार करण्याची शिफारस केली होती. या चार संहिता अधिनियम संसदेने पारित केले आहेत.
(हेही वाचा Tourism : पर्यटन व्यवसायात महिलांना मिळणार प्रोत्साहन; ‘आई’ पर्यटन धोरणास मंत्रिमंडळाची मान्यता)
कामगार हा विषय समवर्ती सूचीमध्ये समाविष्ट असल्याने केंद्र सरकारने सर्व राज्यांसाठी एकत्रित संहिता तयार केली आहे. सर्व संहितांची अंमलबजावणी सर्व राज्यांमध्ये एकत्रितरित्या करावयाची असल्याने राज्यांनी संबंधित संहितांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने नियम पारित करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती संहिता अधिनियम २०२० प्रसिध्द केले आहेत. या अधिनियमात राज्यांना समुचित शासन व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती (कामगार) संहिता नियम तयार करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार या संहितेस आज मंत्रिमंडळात मान्यता देण्यात आली.
Join Our WhatsApp Community