पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान यांनी आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांच्या नैतिक मूल्यांना मूठमाती दिली असल्याची बाब पुढे आली आहे. मान यांनी विधानसभेची मंजुरी न घेता १० हजार कोटी रूपयांचे अतिरिक्त कर्ज घेतले. यामुळे, आम आदमी पक्षाचे खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत ही बाब सिध्द झाली आहे. (Bhagwant Singh Mann)
सविस्तर वृत्त असे की, दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल देशातील तमाम पक्षांना राजकारणात नैतिक मूल्य जपण्याची शिकवण देत असतात. परंतु, त्यांच्याच पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांनी लोकशाहीचे नियम धाब्यावर बसविले आहे. पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह यांच्या सरकारच्या आर्थिक कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पंजाब विधानसभेने २०२२-२३ मध्ये २३,८८५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याला मंजुरी दिली होती. परंतु, मान सरकारने ३३,८८६ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. विधानसभेची मंजुरी न घेता पंजाब सरकारने १० हजार कोटी रूपयांचे कर्ज कसे काय घेतले? आणि हा निधी कुठे खर्च केला? (Bhagwant Singh Mann)
बनवारीलाल पुरोहित यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून याबाबत खुलासा करण्यास सांगितले आहे. ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पंजाबवर जीव आहे. पंजाबसाठी केंद्राकडून आर्थिक सहाय्य मिळविण्यासाठी मला आर्थिक व्यवहाराची सविस्तर माहिती द्या. जेणेकरून मला पंतप्रधानांकडे राज्यासाठी आर्थिक निधी उपलब्ध करून घेता येईल’, असे पुरोहित यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे. एवढेच नव्हे तर, विधानसभेची परवानगी न घेता १० हजार कोटींचे घेतलेले कर्ज कुठे आणि कोणत्या कामावर खर्च केले? त्याचाही तपशील सादर करण्यास राज्यपालांनी सांगितले आहे. हा निधी भांडवली खर्चावर झालेला नाही. किंबहुना, अर्थसंकल्पात जेवढा भांडवली खर्च मंजूर झाला होता त्यापेक्षा १५०० कोटी रुपये कमी खर्च झाले, असेही राज्यपालांनी म्हटले आहे. (Bhagwant Singh Mann)
(हेही वाचा – Increased DA : मोदी सरकारने DA वाढवला, पण कितीने जाणून घ्या..)
महत्वाचे म्हणजे, कॅगचा रिपोर्ट आणि राज्य सरकारचे आकडे यातही तफावत का दिसत आहे? याकडेही राज्यपालांनी लक्ष वेधले आहे. मुख्यमंत्री मान यांनी सांगितले की, १ एप्रिल २०२२ ते ३१ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत ४७१०७ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. यातील २७०१६ कोटी रुपये व्याजापोटी भरण्यात आले आहे. तर १०२०८ कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च करण्यात आला, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. तर दुसरीकडे, कॅगच्या आकड्याचा उल्लेख करीत राज्यपाल पुरोहित यांनी म्हटले आहे की, या काळात ४९९६१ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले. यातील २७८७९ कोटी रुपये व्याज म्हणून देण्यात आले आणि ७८३१ कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च झाला. कॅगनुसार कर्ज जास्त घेतले गेले आणि भांडवली खर्च कमी करण्यात आला आहे. चालू आर्थिक वर्षात भांडवली खर्च केवळ १२ टक्के झाला आहे. (Bhagwant Singh Mann)
राज्यपाल म्हणाले की, राज्य सरकारने भांडवली खर्च भागविण्यासाठी कर्ज घेणे समजण्यासारखे आहे. परंतु, फ्री च्या योजना चालविण्यासाठी कर्ज घेणे योग्य नाही. कल्याणकारी योजना राबविणे ही सरकारची सामाजिक जबाबदारी आहे. पंजाब सरकारकडून कितीतरी युनिट फ्री वीज दिली जात आहे. सरकारने पंजाब एनर्जी रेग्युलेटरी कमिशनने केलेल्या सूचनांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले. पंजाब सरकार मागचा-पुढचा विचार न करता अशाप्रकारे कर्ज घेतले राहिले तर पुढच्या पिढीसाठी अवघड होऊन बसेल. कारण, हे कर्ज फेडण्याची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर येईल, असा सूचक इशारा सुध्दा पुरोहित यांनी दिला आहे. (Bhagwant Singh Mann)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community