राज्य विधीमंडळाच्या अधिवेशनात मंत्री, राज्यमंत्र्यांनी बैठक लावण्याचे दिलेले आश्वासन आता याच कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित विषयांशी निघडीत अधिकाऱ्यांनी अधिवेशन (Assembly Session) कालावधीत हजर राहून त्यांची पूर्तता करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. या संदर्भातील परिपत्रक गुरूवारी जारी केले.
(हेही वाचा – Mumbai मध्ये दरदिवशी सफाई होते का? एकाच दिवशी गोळा झाला ५१.५ टन राडारोडा, २८.१ टन कचरा, ४१.६ टन टाकाऊ वस्तू)
राज्य विधिमंडळाच्या विविध अधिवेशनात (Assembly Session) विविध आयुधांवर चर्चा केली जाते. चर्चेच्या वेळी मंत्री, राज्यमंत्र्यांकडून अत्यंत गंभीर अथवा तातडीच्या विषयाबाबत अधिवेशन कालावधीत बैठक घेऊ, असे आश्वासन दिले जाते. परंतु अनेकदा आश्वासनाची पूर्तता होत नाही. काही वेळा विभागाकडून कार्यवृत्त प्राप्त झाल्यानंतर बैठक आयोजित करण्यात येत. लोकप्रतिनिधी सातत्याने याबाबत आवाज उठवल्यानंतर राज्य सरकारने आश्वासन समिती नेमली. या समितीने आता आश्वासनांची पूर्तता केली जाणार आहे. तसेच मंत्री, राज्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी कार्यवृत्त येण्याची वाट न बघता बैठकीचे आयोजन करावे. जेणेकरून आश्वासनांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे, असे राज्य शासनाने परिपत्रकात नमूद केले आहे.
तात्काळ कार्यवाहीसाठी बंधनकारक
सभागृहात देण्यात आलेल्या आश्वासनांची त्याच कालावधीत पूर्तता होणे ही शासनाची वैधानिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे संसदीय कार्य विभागामार्फत मंत्रालयीन विभागातील संपूर्ण अधिवेशन कालावधीत दोन्ही सभागृहांच्या गॅलरीमध्ये त्यांच्या विभागाचे अधिकारी यांनी उपस्थित राहून सभागृहातील मुद्दे, आश्वासने, निर्देश, बैठक घेण्याच्या आश्वासनांची नोंद घेण्याबाबत व त्यानुसार तात्काळ कार्यवाही करणे बंधनकारक केले आहे. काही कारणास्तव बैठक शक्य न झाल्यास पुढील अधिवेशनाच्या (Assembly Session) बैठकीचे आयोजन करावे, असे ही परिपत्रकात नमूद केले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community