Caste Wise Report : सेमी फायनलच्या निकालावर जातीय जनगणनेचे भविष्य

२०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीची सेमी फायनल म्हणून ज्या निवडणुकीकडे बघितले जात होते त्या पाच राज्यांत निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणुकीची घोषणा केली आहे.

70
Caste Wise Report : सेमी फायनलच्या निकालावर जातीय जनगणनेचे भविष्य
Caste Wise Report : सेमी फायनलच्या निकालावर जातीय जनगणनेचे भविष्य
  • वंदना बर्वे

भारतीय जनता पक्षापासून ओबीसी मतदारांना लांब करण्याकरिता काँग्रेसने खेळलेल्या जातीय जनगणनेची पहिली टेस्ट पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत होणार आहे. मुख्यत: राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन हिंदी भाषीक राज्यांमध्ये राहुल गांधी यांनी फेकलेला जातीय जनगणनेचा डाव कोणता करिश्मा दाखवितो? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. २०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीची सेमी फायनल म्हणून ज्या निवडणुकीकडे बघितले जात होते त्या पाच राज्यांत निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणुकीची घोषणा केली आहे. या निवडणुकीत केवळ जय-पराजयाचा निर्णय होणार नसून जातीय जनगणना, महिला आरक्षण आदी मुद्यांबाबत जनतेच्या मनात काय सुरू आहे? हेही स्पष्ट होणार आहे. (Caste Wise Report)

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी देशात काँग्रेसचे सरकार आले तर राष्ट्रपातळीवर जातीनिहाय जनगणना केली जाईल, असा शब्द दिला आहे. मुळात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर देशातील ओबीसी समुदाय भारतीय जनता पक्षाकडे वळता झाला आहे. यामुळे काँग्रेसच्या पायाखालची जमीन सरकली असून ओबीसीची काट म्हणून राहुल गांधी यांनी जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्या रेटून लावला आहे. आता हा मुद्या काँग्रेससाठी कितपत लाभदायक ठरतो? हे विधानसभा निवडणुकीच्या निकालातून स्पष्ट होईल. प्रामुख्याने जातीनिहाय जनगणनेबाबत जनता काय विचार करीत आहे? याचे उत्तर राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्यप्रदेश या तीन राज्यांतील निवडणुकीच्या निकालातून समोर येईल. कारण हिंदी भाषीक राज्यांमध्ये जातीचे राजकारण हेच सर्वात मोठे शस्त्र आहे. आणि तिन्ही राज्यांत मागासवर्गीय मतदारांची संख्या निम्म्यापेक्षा जास्त आहे. सत्तेची किल्ली याच मतदारांच्या हाती असते हे विसरून चालणार नाही. (Caste Wise Report)

(हेही वाचा – Ind vs Pak : भारताच्या पाकिस्तान विरुद्धच्या लढती दरम्यान अहमदाबादला येणार छावणीचं स्वरुप, ११,००० सुरक्षा सैनिक तैनात करणार)

राजस्थानमध्ये १९९३ पासून दर पाच वर्षांनी सत्तापालट होण्याचा इतिहास आहे. हा निकष लावला तर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार जाणार असे मानावे लागेल. मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडच्या राजकारणावर जाती आधारित जनगणनेने काय प्रभाव टाकला? हेही दिसून येईल. मुळात, जाती आधारित जनगणनेचा डाव काँग्रेसने ओबीसी मतदारांना भाजपकडे जाण्यापासून थांबविण्याकरिता खेळला आहे. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वत: ओबीसी समुदायाचे नेतृत्व करतात. याशिवाय, विरोधकांच्या जाती आधारित राजकारणाला आळा घालण्यासाठी हिंदुत्वाची भाजपला सोबत मिळाली आहे. छत्तीसगडमध्ये साहू, कुर्मी आणि यादव हा सर्वात मोठा समाज काँग्रेसच्या बाजूने उभा झाला होता. यामुळे काँग्रेस सत्तेत आली आणि रमनसिंग यांचे सरकार गेले. आता, सत्ताविरोधी लाटेचा आपल्याला फायदा होईल असे भाजपला वाटत आहे. राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्यापुढे ‘जिंकू किंवा मरू’ अशी परिस्थिती आहे. कारण, येथे दर पाच वर्षांनी सत्ता बदल होण्याचा इतिहास आहे. (Caste Wise Report)

हेही पहा –

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.