Assam Government : अवैध घुसखोरांना मोठा दणका; ७ दशके जुना कायदा पुन्हा वापरात आणणार

Assam Government : आसाम सरकार(Assam Government) अवैध घुसखोरांना मोठा दणका दिला असून ०७ दशके जुना कायदा पुन्हा वापरात आणणार आहे. आसाम सरकार(Assam Government)ने अवैध घुसखोरांना हाकलून लावण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला असून ७ दशकं जुना कायद्याचा वापर करण्यात येणार आहे. या कायद्यानुसार, अवैध घुसखोरांना बाहेर काढण्यासाठी न्यायालयात जाण्याची आवश्यकताही लागणार नसल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयानेही या कायद्याचा वापर करण्यास परवानगी दिल्याची माहिती समोर आली आहे.(Assam Government)

(हेही वाचा Padmanabhswami Temple : तब्बल २७० वर्षांनंतर श्री पद्मनाभस्वामी मंदिरात महाकुंभाभिषेक; विशेष धार्मिक विधी कसा असतो? )

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत बोलताना सांगितले की, देशभरातील अवैध घुसखोरांना हद्दपार करण्यासाठी प्रत्येकवेळी न्यायालयात जाण्याची गरज नाही. आसाम सरकार(Assam Government) १९५०च्या स्थलांतरित निर्वासन आदेशाचा अवलंब करू शकते. ज्याला सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच वैध म्हणून मान्य केला आहे, असेही मुख्यमंत्री सरमा यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे, या कायद्यानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांना अवैध घुसखोरांना देशाबाहेर थेट पाठविण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार मिळाला आहे.

(हेही वाचा “माझी मुलगी राजाचा जीव घेऊच शकत नाही…”; ‘Sonam Raghuvanshi’च्या वडिलांचा धक्कादायक दावा )

सर्वोच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले होते की निष्कासन कायदा आणि कलम ६अ एकमेकांच्या विरोधात नाहीत, परंतु दोन्ही कायदे एकाच वेळी लागू केले जाऊ शकतात. न्यायालयाने म्हटले होते की संसदेने हा कायदा मंजूर केल्याने बांगलादेशातून आसाममध्ये मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरितांचा ओघ नेहमीच चिंतेचा विषय राहिला आहे. पश्चिम सीमेवरून पाकिस्तानातून येणाऱ्या नागरिकांना प्रतिबंध करणारा कायदा ‘आंदोलन नियंत्रण कायदा, १९५२’ जानेवारी १९५२ मध्ये रद्द करण्यात आला. परंतु, पूर्व सीमेसाठी लागू केलेला कायदा, स्थलांतरित (आसाममधून निष्कासन) कायदा, १९५० अजूनही लागू आहे. तो फक्त आसाममध्ये लागू असेल, असे न्यायालयाने म्हटले.(Assam Government)