शाळेची फी न भरल्याबद्दल दिल्ली पब्लिक स्कूलने 31 विद्यार्थ्यांना निलंबित केलं होतं. याप्रकरणात आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) शाळेला चांगलंच फटकारलं आहे. न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांच्या एकल खंडपीठाने म्हटले की, शाळेची फी न भरल्याबद्दल मुलांना धमकावता येणार नाही. अशा कृती मानसिक छळासारख्या आहेत आणि विद्यार्थ्यांचा स्वाभिमान दुखावतात. (Delhi High Court)
हेही वाचा-Naxal Encounter: छत्तीसगडच्या बिजापूरमध्ये चकमक; नक्षलवाद्यांच्या सेंट्रल कमिटीचा सदस्य सुधाकर ठार
९ मे २०२५ रोजी, डीपीएसने ३२ मुलांची फी न भरल्याबद्दल नावे रद्द केली होती. जेव्हा ही मुले शाळेत पोहोचली, तेव्हा ४ पुरुष आणि २ महिला बाउन्सरनी त्यांचे ओळखपत्र तपासले आणि त्यांना परत पाठवले. त्यांना घरी पाठवण्यापूर्वी त्यांच्या पालकांनाही कळवले गेले नाही. (Delhi High Court)
हेही वाचा- 11th Online Admission प्रवेश प्रक्रियेत एकूण 12,71,295 विद्यार्थ्यांची नोंदणी
या प्रकरणावर न्यायालयाने (Delhi High Court) म्हटले आहे की, ‘शाळा हे केवळ उत्पन्नाचे साधन नाही. तिचा पहिला उद्देश मुलांना शिक्षित करणे आणि नैतिक मूल्ये विकसित करणे आहे, व्यावसायिक उपक्रम म्हणून काम करणे नाही. जरी शाळा तिच्या सेवांसाठी शुल्क आकारत असली तरी, ती व्यावसायिक संस्थेशी समतुल्य होऊ शकत नाही.’ (Delhi High Court)
हेही वाचा- Mumbai Police : मुंबई पोलीस दलात हॉकीस्टिक मॅन यांनी गाजवलेली समाजसेवा शाखा बंद होतेय?
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या (Delhi High Court) फटकारानंतर, डीपीएसने ३१ विद्यार्थ्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. न्यायमूर्ती दत्ता यांनी डीपीएस द्वारका आणि पालकांना मुलांचे हित लक्षात घेऊन आपापसात वाद सोडवण्यास सांगितले आहे. १५ मे २०२५ रोजी पालकांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. (Delhi High Court)
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community