२०२३ पर्यंत आदर्श ग्राम योजनेच्या माध्यमातून भारतातील गावांमध्ये होणार अमुलाग्र बदल

शहरांचा विकास होत असताना गावाचाही विकास केला पाहिजे. याचा अर्थ असा नव्हे की गावांचे शहरीकरण करावे. परंतु गावांमध्ये सर्व प्रकारच्या सोयी-सुविधा पोहोचल्या पाहिजेत. विशेषतः खेडेगात, वनवासी पाड्यात… भारतामध्ये जगातील सर्वात जास्त आदिवासी लोकसंख्या आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार देशातील अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या १०.४५ कोटी आहे. अनुसूचित जमातींच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी देशाच्या घटनेत विशेष कायदेशीर तरतुदीही करण्यात आल्या आहेत. या अंतर्गत आदिवासी उप-योजनेसाठी विशेष केंद्रीय सहाय्य -एससीए ते टीएसएस योजना आणण्यात आली.

‘प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना-PMAGY’ चा उद्देश आदिवासी गावांचा कालापालट करुन आदर्श निर्माण करण्याचा आहे. २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीत या योजनेंतर्गत ४.२२ कोटी आदिवासी किंवा आदिवासी गावे मॉडेल गावे बनवण्याची योजना आदिवासी कार्य मंत्रालयाची आहे. वास्तविकतः या योजनेंतर्गत येणाऱ्या गावांची ही लोकसंख्या एकूण आदिवासी लोकसंख्येच्या ४० टक्के आहे.

या योजनेत आदिवासी बहुल गावांना ‘आदर्श ग्राम’ बनवण्याचा विचार आहे. यामध्ये अनुसूचित जमातींना सन्मानाने जीवन जगता यावे आणि त्यांच्या पूर्ण क्षमतेची जाणीव करून देण्यासाठी त्यांना मूलभूत सेवा आणि सुविधा उपलब्ध करून देणे या गोष्टींचा समावेश आहे. सरकारने या एससीए-टीएसएस योजनेत सुधारणा केली आहे. आता २०२१-२२ ते २०२५-२६ मध्ये या योजनेवर ‘प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना-PMAGY’ नावाने काम केले जाईल. या गावांच्या गरजा, क्षमता आणि आकांक्षा यावर आधारित ग्राम विकास आराखडा तयार करणे. केंद्र व राज्य शासनाच्या लाभदायक योजनांचा व्यक्ती व कुटुंबांना जास्तीत जास्त लाभ देणे. आरोग्य, शिक्षण, कनेक्टिव्हिटी आणि उपजीविका यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

२०२१-२२ आणि २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांमध्ये एकूण १६,५५४ गावांचा PMAGY अंतर्गत समावेश करण्यात आला आहे. तसेच या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत १९२७ कोटी रुपये राज्यांना देण्यात आले आहेत, असे वक्तव्य आदिवासी व्यवहार राज्यमंत्री रेणुका सिंह सरुता यांनी लोकसभेत केले होते. महत्वाचे ६२६४ गावांमध्ये ग्राम विकास योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. गुजरातमध्ये PMAGY अंतर्गत एकूण ३७६४ गावांची निवड करण्यात आली आहे. यापैकी १५६२ गावांचा ग्रामविकास आराखडा मंजूर झाला असून या योजनेअंतर्गत गुजरातला एकूण ३५३१८.५४ लाख रुपये देण्यात आले आहेत. अशाप्रकारे २०२३ पर्यंत आदर्श ग्राम योजनेच्या माध्यमातून भारतातील गावांमध्ये अमुलाग्र बदल होणार आहे.