पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याची (Pahalgam Terror Attack) चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन आयोग स्थापन करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. देशातील प्रत्येक नागरिकाने या दहशतवादाविरुद्ध लढण्यास हातभार लावण्याची महत्त्वाची वेळ आहे. अशा प्रकारच्या याचिकेमुळे आपल्या सैन्याचे मनोबल खचेल, अशा शब्दांत न्यायालयाने यावेळी याचिकाकर्त्याला फटकारले.
दरम्यान, २२ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या (Pahalgam Terror Attack) पार्श्वभूमीवर भारत-पाकिस्तान यांच्यात तणावाची परिस्थिती असताना सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत निवृत्त न्यायमूर्तींच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने म्हटले की, ही योग्य वेळ नाही. देशातील प्रत्येक नागरिकाने या दहशतवादाविरुद्ध लढण्यास हातभार लावण्याची महत्त्वाची वेळ आहे. यातून आपल्या सैन्याचे मनोबल खचेल, ते आम्हाला मान्य नाही. सदर प्रकरणाची संवेदनशीलता पहा, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले.
२२ एप्रिल २०२५ ला झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात (Pahalgam Terror Attack) २७ जणांना आपले प्राण गमवावे लागले. या पर्यटकांमध्ये पुणे, पनवेल आणि ठाणे जिल्ह्यातील डोंबिवलीमधील पर्यटकांचा समावेश होता. महाराष्ट्रातील मृत पावलेल्या पर्यटकांना राज्य सरकारने ५० लाखांची मदत जाहीर केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या उपस्थितीत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ५० लाख आणि सरकारी नोकरी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. दरम्यान, आता या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. (Pahalgam Terror Attack)
Join Our WhatsApp Community