Rare Earth Metals : चीनच्या एका निर्णयामुळे मोबाईलपासून क्षेपणास्त्रापर्यंत सर्व काही धोक्यात; जगात काय परिस्थिती जाणून घ्या

Rare Earth Metals : दुर्मिळ खनिजां(Rare Earth Metals)ची मागणी जगभरात वाढत असताना चीनकडून यावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. चीनने दुर्मिळ खनिजां(Rare Earth Metals)च्या निर्यातीवर निर्बंध लावले असून जगभरातील विविध देशांना या निर्णयाचा मोठा फटका बसला आहे. विशेष म्हणजे, अमेरिका, युरोप आणि भारत यांसारखे देश चीनला निर्यातबंदी उठविण्याचे वारंवार आवाहन करत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. परंतु, चीन आपल्या भूमिकेवर अद्यापही ठाम आहे.(Rare Earth Metals)

(हेही वाचा केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari यांचा टोला; ‘म्हणाले; राहुल गांधींना त्यांचाच पक्ष गांभीर्याने घेत नाही’ )

दरम्यान, अलिकडेच अमेरिका व चीन यांच्यातील तणाव पुन्हा वाढला असून आता दु्र्मिळ खनिजां(Rare Earth Metals)च्या निर्यातबंदीची यात भर पडली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, दुर्मिळ खनिजांच्या निर्यातबंदीमुळे इलेक्ट्रिक वाहने, मोबाईल फोन, पवन टर्बाइन, उपग्रह आणि क्षेपणास्त्रे यासारख्या गोष्टी बनविण्यात खंड पडण्याची शक्यता आहे. तसेच, निओडायमियम आणि डिस्प्रोसियम सारख्या काही दुर्मिळ खनिजां(Rare Earth Metals)ची निर्यात थांबवत असल्याचे चीनने सांगितले होते. त्यामुळे जगभरातील ईव्ही बॅटरी निर्मिती मोठी अडथळा निर्माण झाला आहे.

चीनने निर्यातबंदी केलेली दुर्मिळ खनिजे(Rare Earth Metals) कुठली आहेत?

रेअर अर्थ मिनरल्समध्ये एकूण १७ प्रकारचे दुर्मिळ खनिजे आहेत. ज्यात १५ लॅन्थानाइड्स, स्कॅन्डियम आणि यट्रियम यांचा समावेश आहे. या दुर्मिळ खनिजां(Rare Earth Metals)चा उपयोग मोबाईल फोन, टेलिव्हिजन, पवन टर्बाइन, इलेक्ट्रिक वाहन मोटर्स, रडार सिस्टीम, क्षेपणास्त्रे आणि अगदी एमआरआय सारख्या वैद्यकीय यंत्रांमध्ये केला जातो. या दुर्मिळ खनिजांचा वापर अत्यंत कमी प्रमाणात होत असला तरी त्यांच्याशिवाय तंत्रज्ञानाची संपूर्ण रचना अपूर्ण राहील. त्यामुळे विविध उद्योगात उपयुक्त ठरणाऱ्या खनिजांचा पुरवठा सुरळीत व्हावा, याकरिता जगभरातील विविध देश प्रयत्न करत आहेत.

दुर्मिळ खनिजां(Rare Earth Metals)ची जागतिक बाजारपेठ किती मोठी?

फॉर्च्यून बिझनेस इनसाइट्सच्या अहवालानुसार, जगभरात दुर्मिळ खनिजांची मागणी प्रचंड वेगाने वाढत आहे. अहवालानुसार, २०२४ मध्ये या बाजारपेठेचा आकार सुमारे $६.६९ अब्ज (म्हणजे सुमारे ५५ हजार कोटी रुपये) होता. परंतु पुढील आठ वर्षांत, ही बाजारपेठ वेगाने वाढेल आणि २०३२ पर्यंत त्याचा आकार १७.०६ अब्ज डॉलर्स (म्हणजे सुमारे १.४ लाख कोटी रुपये) पर्यंत पोहोचू शकतो, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. यात चीन हा जगातील सर्वात मोठा दुर्मिळ खनिजांचा उत्पादक देश आहे. एकूण जागतिक पुरवठ्यापैकी सुमारे ६० ते ७० टक्के खनिजांची निर्यात एकटा चीन करतो. २०२३ पर्यंत, चीनने खाणकाम व शुद्धीकरण प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे.

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने काय म्हटले?

दुर्मिळ खनिजांच्या पुरवठ्याकरिता भारत चीनच्या संपर्कात आहे. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले की, भारत दिल्लीतील चीनी दुतावास व बीजिंगमध्येही संपर्कात आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या प्रशासनाने दुर्मिळ खनिजांच्या निर्यातीवर निर्बंध आले आहेत. त्यानंतर आता जगभरातून चीनच्या निर्यात नियमांबाबत शिथिलता आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. दुर्मिळ खनिजां(Rare Earth Metals)चा पुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी मागणी करण्यात येत आहेत, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले. भारत सक्रियपणे पर्यायी पुरवठा साखळ्या तयार करत आहे आणि चीनी पुरवठादारांवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल म्हणाले.

अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चीनसोबत वाटाघाटी

रेअर अर्थ मिनरल्स(Rare Earth Metals)च्या निर्यातबंदीनंतर चीनला जगभरातून आवाहन करण्यात येत आहे. चीनच्या निर्यातबंदीमुळे वाहन उद्योगक्षेत्रासह क्षेपणास्त्रापर्यंतच्या निर्मितीत मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. दरम्यान, अमेरिकेने चीनसोबत नवा करार केला असून व्यापार वाटाघाटीबाबत समझोता केला आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनसोबत नवा करार केला असून दुर्मिळ खनिजांचा पुरवठाच्या बदल्यात चीनी विद्यार्थ्यांना देशात शिक्षण घेण्याचा पर्याय खुला केला आहे.(Rare Earth Metals)