Jan Aushadhi Kendra: चीनच्या सीमेवर लष्कराच्या देखरेखीखाली ‘पंतप्रधान सार्वजनिक जन औषध केंद्रे’ स्थापन होणार

केंद्र सरकार सिक्कीमच्या सीमावर्ती भागात पंतप्रधान जन औषध केंद्रे’ स्थापन करणार आहे. ही केंद्रे माजी सैनिकांनही याचा फायदा होणार आहे. या संदर्भात माजी सैनिक कल्याण विभागाच्या सचिवांनी चीन सीमेवर सिक्कीमजवळील भागांना भेट दिली आणि माजी सैनिकांशी संबंधित विविध कल्याणकारी योजनांचा आढावा घेतला. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे माजी सैनिकांच्या आरोग्य सुविधा अधिक बळकट करण्याकडे लक्ष दिले जात आहे. (Jan Aushadhi Kendra)

माजी सैनिक कल्याण विभागाच्या ‘समाधान अभियाना’चा एक भाग म्हणून माजी सैनिक कल्याण विभागाचे सचिव डॉ. नितिन चंद्र यांनी सोमवारी, (१४मे) सिक्कीमच्या सीमावर्ती भागांना भेट दिली. माजी सैनिकांसाठीच्या विविध कल्याणकारी योजनांची त्यांनी विचारपूस केली. ते म्हणाले की, राज्य सैनिक मंडळ आणि जिल्हा सैनिक मंडळांना संपूर्ण प्रदेशात सामायिक सेवा केंद्रे आणि प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्रे स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. डॉ. नितिन चंद्र यांनी माहिती दिली की, सिक्कीमच्या सीमावर्ती भागात उघडण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री जनऔषधी केंद्रांचे व्यवस्थापन माजी सैनिक करतील. (Jan Aushadhi Kendra)

(हेही वाचा – Lok Sabha Election 2024: निवडणुकीमुळे फुलांच्या दरात वाढ, काय आहेत भाव? जाणून घ्या )

माजी सैनिकांच्या सहकारी गटांना प्रोत्साहन
माजी सैनिकांसाठीच्या आरोग्य आराखड्यावर चर्चा करण्यासाठी त्यांनी गंगटोक येथे सिक्कीमचे मुख्य सचिव व्ही. बी. पाठक यांची भेट घेतली. राज्याच्या फलोत्पादन विभागाच्या मदतीने या भागात एवोकॅडो, संत्री, किवी आणि फळांची लागवड करण्यासाठी माजी सैनिकांच्या सहकारी गटांना प्रोत्साहन दिले जाईल, यावर बैठकीत चर्चा झाली. महासंचालक (पुनर्वसन) मेजर जनरल एस. बी. के. सिंग यांनी माजी सैनिकांची कौशल्ये, क्षमता वाढविण्यासाठी आणि त्यांच्या पुनर्वसनासाठी उद्योजकता मॉडेलसाठी उपलब्ध असलेल्या विविध कार्यक्रमांबद्दल तपशीलवार माहिती दिली.

निवृत्तीवेतन, आरोग्य सेवा, पुनर्वसन…मु्द्यांबाबत चौकशी
माजी सैनिक कल्याण विभागाच्या सचिवांनी भारतीय लष्कराच्या १७ माउंटेड विभागाला भेट दिली आणि जीओसी मेजर जनरल अमित कबथियाल यांनी त्यांचे स्वागत केले. या भेटीदरम्यान, सचिवांनी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक, स्पर्श सुविधा केंद्र आणि निवृत्त सैनिक सुविधा केंद्रासह विविध संरक्षण आस्थापनांना भेट दिली आणि उपलब्ध सुविधांचा आढावा घेतला. त्यांनी माजी सैनिकांशी संवाद साधला. त्यांचे निवृत्तीवेतन, आरोग्य सेवा आणि पुनर्वसन यासह इतर मुद्यांची चौकशी केली. संपूर्ण प्रदेशातील माजी सैनिक मोठ्या संख्येने ‘समाधान अभियाना’त सहभागी झाले होते.

हेही पहा –