Indus Water Treaty : मोदी सरकार मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत; पाकिस्तानविरोधात जल रणनीती तयार?

Indus Water Treaty : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने सिंधू जल करार(Indus Water Treaty) स्थगित केला. सिंधु जल करार(Indus Water Treaty) स्थगित केल्यानंतर पाकिस्तान सरकारकडून सातत्याने पत्रे पाठविण्यात येत आहे. परंतु, जल करार(Indus Water Treaty) स्थगित ठेवण्याच्या आपल्या भूमिकेवर भारत अद्यापही ठाम आहे. दरम्यान, पाकिस्तान करार पुन्हा सुरू करण्याची विनंती करत असून आम्ही तुमचा श्वास रोखू अशा पोकळ धमक्यादेखील देत आहेत.(Indus Water Treaty)

(हेही वाचा Israel Iran war : इराणने आता थेट अमेरिकन दूतावासावर डागली क्षेपणास्त्रे ! )

विशेष म्हणजे, भारताने सिंधू नदी(Indus Water Treaty)च्या पाण्याचा चांगल्या प्रकारे वापर करण्यासाठी एक मोठी योजना आखली आहे. या योजनेअंतर्गत ११३ किमी लांबीचा कालवा बांधला जाईल. हा कालवा चिनाब नदीचे पात्र रावी, सतलज, व्यास नदीशी जोडण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पाचा फायदा केवळ जम्मू-काश्मीरलाच नव्हे तर पंजाब, हरियाणा व राजस्थानलाही होणार आहे. तसेच, या प्रकल्पाचा उद्देश्य चिनाब नदीच्या जलस्त्रोताचा वापर चांगल्यारितीने करणे व पाकिस्तानला जाणारे पाणी वळवून कमी जलस्त्रोत असणाऱ्यांना ठिकाणी दिले जाणार आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिली माहिती

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मध्य प्रदेशातील पंचमढी येथील भाजपा प्रशिक्षण शिबिरात सिंधु नदीबाबत नव्या प्रकल्पाची माहिती दिली. ते म्हणाले, सिंधूचे पाणी तीन वर्षांत कालव्यांद्वारे श्री गंगानगरला पोहोचवले जाईल. पाकिस्तान पाण्याच्या प्रत्येक थेंबासाठी तरसलेला असेल, असेही गृहमंत्री शाह म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, प्रस्तावित कालवा प्रकल्पांतर्गत ११ कालवे जोडण्याची योजना आहे. याचा फायदा पंजाब, हरियाणा, राजस्थानला होईल. हवामान बदल व पावसाच्या पद्धतींमध्ये बदल झाल्यामुळे पाण्याच्या वितरणाचा परिणाम देखील दिसून येईल, असेही गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले.(Indus Water Treaty)