पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविषयी अत्यंत कडक धोरण स्वीकारले आहे. सरकारने तातडीने कठोर कारवाईला सुरुवात केली आहे. काश्मीर खोऱ्यात ठिकठिकाणी सैनिकी कारवाया सुरु झाल्या आहेत. अशा वेळी वृत्त वाहिन्या आणि इतर माध्यमांनी (Press Media) सैनिकी कारवायांचे थेट प्रक्षेपण करण्याचा उच्छाद मांडला आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने प्रसार माध्यमांसाठी मार्गदर्शक तत्त्व जारी केले आहेत. त्यात असे म्हटले की, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी, सर्व मीडिया प्लॅटफॉर्म, वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडिया वापरकर्त्यांना (Press Media) संरक्षण आणि इतर सुरक्षा संबंधित ऑपरेशन्सशी संबंधित बाबींवर वृत्तांकन करताना अत्यंत जबाबदारीने वागण्याचा आणि विद्यमान कायदे आणि नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. विशेषतः संरक्षण ऑपरेशन्स किंवा हालचालींशी संबंधित कोणतेही रिअल-टाइम कव्हरेज, दृश्यांचा प्रसार किंवा “स्त्रोत-आधारित” माहितीवर आधारित वृत्तांकन करू नये. संवेदनशील माहितीचा अकाली खुलासा अनवधानाने विरोधी घटकांना मदत करू शकतो आणि ऑपरेशनल प्रभावीपणा आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता धोक्यात आणू शकतो.
भूतकाळातील घटनांनी जबाबदार वृत्तांकनाचे याचे गांभीर्य अधोरेखित केले आहे. कारगिल युद्ध, मुंबई दहशतवादी हल्ला (२६/११) आणि कंधार अपहरण यासारख्या घटनांदरम्यान, अनिर्बंध कव्हरेजमुळे राष्ट्रीय हितांवर अनपेक्षित प्रतिकूल परिणाम झाले. राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण करण्यात मीडिया, डिजिटल प्लॅटफॉर्म (Press Media) आणि व्यक्ती महत्त्वाची भूमिका बजावतात. कायदेशीर जबाबदाऱ्यांव्यतिरिक्त, आपल्या सामूहिक कृतींमुळे चालू ऑपरेशन्स किंवा आपल्या सैन्याच्या सुरक्षेशी तडजोड होणार नाही याची खात्री करणे ही एक सामायिक नैतिक जबाबदारी आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने यापूर्वीच सर्व टीव्ही वाहिन्यांना केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स (सुधारणा) नियम, २०२१ च्या नियम ६(१)(पी) चे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नियम ६(१) (पी) मध्ये असे म्हटले आहे की, “सुरक्षा दलांच्या कोणत्याही दहशतवादविरोधी कारवाईचे थेट प्रक्षेपण असलेल्या केबल सेवेमध्ये कोणताही कार्यक्रम प्रसारित केला जाऊ नये, जिथे मीडिया कव्हरेज (Press Media) सरकारने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याद्वारे नियतकालिक ब्रीफिंगपर्यंत मर्यादित असेल, जोपर्यंत असे ऑपरेशन पूर्ण होत नाही.”
(हेही वाचा Bilawal Bhutto यांची पोकळ धमकी; हरियाणाच्या गृहमंत्र्यांनी दाखवून दिली औकात)
असे प्रसारण केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स (सुधारणा) नियम, २०२१ चे उल्लंघन आहे आणि त्याअंतर्गत कारवाईस पात्र आहे. म्हणून, सर्व टीव्ही वाहिन्यांना राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी दहशतवादविरोधी कारवाई आणि सुरक्षा दलांच्या हालचालींचे थेट प्रक्षेपण न करण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. अशी कारवाई पूर्ण होईपर्यंत योग्य सरकारने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याद्वारे वेळोवेळी प्रसारित होणाऱ्या माहितीपुरते मीडिया कव्हरेज मर्यादित असू शकते, असे यात म्हटले आहे.
Join Our WhatsApp Community