Supreme Court : हुंडा छळाच्या प्रकरणात अडकलेल्या व्यक्तीला तब्बल २६ वर्षांनी Supreme Court कडून दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हुंडा छळ प्रकरणातील पीडित कुटुंबाला सन्मानासह निर्दोष मुक्त केले असून १९९९ साली याप्रकरणात खटला दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने कलम ४९८ अ आयपीसीचा गैरवापर होत असल्याचे म्हटले आहे.
(हेही वाचा Operation Sindoor : भारतीय सेनेने पुरावे देऊनही कर्नाटक काँग्रेस आमदाराने ओकली गरळ; म्हणाले…. )
दरम्यान, हुंड्यासाठी छळ आणि क्रूरतेचा आरोप करणाऱ्या महिलेला इशारा देताना सर्वोच्च न्यायालयाने पती आणि सासरच्यांना निर्दोष सोडले. न्यायालयाने म्हटले की, क्रूरतेशी संबंधित आयपीसीच्या कलम ४९८अ चा गैरवापर करण्यात आला कारण महिलेवर “क्रूरता” झाल्याचे कोणतेही पुरावे नव्हते. असे नमूद करतानाच कोणत्याही विशिष्ट दिवसाचा, वेळेचा किंवा घटनेचा उल्लेख न करता हे कलम जोडल्याने सरकारी वकिलांचा खटला कमकुवत होतो असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्न आणि न्यायमूर्ती एस.सी. शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत पतीच्या अपीलावर सुनावणी करताना पती आणि त्याच्या सासरच्या लोकांना निर्दोष मुक्त करण्याचा आदेश दिला. पतीचा असा युक्तिवाद होता की त्याची पत्नी फक्त १२ दिवस एकत्र राहिल्यानंतर त्याला सोडून गेली होती. त्याने आपल्या पत्नीला मारहाण केल्यामुळे तिचा गर्भपात झाल्याचा कोणताही वैद्यकीय पुरावा नाही.
नेमकं प्रकरण काय होतं?
१९९९ मध्ये दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये पत्नीने तिच्या पती आणि सासरच्या लोकांवर शारीरिक आणि मानसिक छळाचा आरोप केला होता. पत्नीने तिच्या तक्रारीत म्हटले होते की तिला हुंडा म्हणून २ लाख रुपये देण्यास सांगण्यात आले. त्याला लाथाबुक्क्याने मारण्यात आले आणि ड्रग्ज घेण्यास भाग पाडण्यात आले. यामुळे तिचा गर्भपात झाला. आता सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ४९८अ आयपीसीचा गैरवापर केल्याबद्दल फटकारत दिलेल्या निर्णयात पतीची २६ वर्षांनी निर्दोष मुक्तता केली आहे. Supreme Court
Join Our WhatsApp Community