Ban On SIMI : ‘सीमी’वरील बंदी 5 वर्षांसाठी वाढवली; भारतात इस्लामिक राजवट करण्याचे उद्दिष्ट

351
Ban On SIMI : 'सीमी'वरील बंदी 5 वर्षांसाठी वाढवली; भारतात इस्लामिक राजवट करण्याचे उद्दिष्ट
Ban On SIMI : 'सीमी'वरील बंदी 5 वर्षांसाठी वाढवली; भारतात इस्लामिक राजवट करण्याचे उद्दिष्ट

केंद्र सरकारने ‘स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया’ (सीमी) वरील बंदी 5 वर्षांसाठी वाढवली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आज, सोमवारी 29 जानेवारी रोजी ट्विटरवर (एक्स) यासंदर्भातील माहिती शेअर केली आहे. (Ban On SIMI)

(हेही वाचा – Rajya Sabha Election 2024 : महाराष्ट्रातून राज्यसभेवरील रिक्त सहा जागांसाठी 27 फेब्रुवारी रोजी निवडणूक)

सिमी भारतीय राष्ट्रवादाच्या विरोधात

यूएपीए अंतर्गत बेकायदेशीर संघटना घोषित

गृह मंत्रालयाने (Ministry of Home Affairs) आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दहशतवादाविरुद्ध शून्य सहनशीलतेच्या दृष्टिकोनानुसार, सीमी या दहशतवादी संघटनेला पुढील 5 वर्षांसाठी यूएपीए अंतर्गत बेकायदेशीर संघटना घोषित करण्यात आले आहे. भारताचे सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि अखंडता धोक्यात आणणे, दहशतवादाला प्रोत्साहन देणे, शांतता आणि जातीय सलोखा बिघडवणे यात सिमीचा हात असल्याचे केंद्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडियावरील (Students Islamic Movement of India) बंदीचे समर्थन केले होते. केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सिमी भारतीय राष्ट्रवादाच्या विरोधात असल्याचे म्हटले होते.

संघटनेचे उद्दिष्ट भारतात इस्लामिक राजवट प्रस्थापित करणे

केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला (Supreme Court) सांगितले की, ज्या संघटनेचे उद्दिष्ट भारतात इस्लामिक राजवट प्रस्थापित करणे आहे, त्या अस्तित्वात राहू शकत नाहीत. केंद्राने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, सिमीची उद्दिष्टे देशाच्या कायद्याच्या विरोधात आहेत. या संघटनेचे उद्दिष्ट विद्यार्थी आणि तरुणांना इस्लामच्या प्रचारासाठी एकत्रित करणे आणि जिहादला पाठिंबा मिळवणे हा आहे.

(हेही वाचा – World’s Richest Man : लुई व्हितॉचे बर्नार्ड आरनॉल्ट यांनी पुन्हा टाकलं एल़ॉन मस्क यांना मागे)

या संदर्भातील केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार अनेक वर्षांपासून बंदी असतांनाही सिमीने विविध संघटनांच्या माध्यमातून बेकायदेशीर कृत्ये सुरूच ठेवली आहेत, त्यामुळे तिच्यावर नव्याने बंदी घालण्यात आली आहे. सिमीवर बंदी घालण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळण्याची विनंती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती.

हेही पहा – 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.