कोस्टल रोड प्रकल्पाबाबत महापालिकेला न्यायालयाचा दिलासा : आता थांबा नाही, तर पुढे चला!

सागरी किनारा रस्त्यालगतच्या(कोस्टल रोड) भराव भूमीमध्ये विविध नागरी सेवा सुविधा विषयक बाबी उभारण्याबाबत मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेबाबत महानगरपालिकेच्या बाजूने निकाल देत सर्वोच्च न्यायालयाने सागरी किनाऱ्या रस्त्यालगत उभारण्यात येणाऱ्या विविध नागरी सेवा सुविधांची कामे करण्यास नुकतीच मंजुरी दिली आहे. या निकालाबाबत महानगरपालिका आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल आणि अतिरिक्त आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी समाधान व्यक्त करत या निर्णयामुळे हा प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

( हेही वाचा : मुंबईकरांची वर्षभराची चिंता मिटली; ३८० दिवस पुरेल इतका पाणीसाठा)

महानगरपालिका आयुक्त डॉ.इकबाल सिंह चहल व अतिरिक्त आयुक्त आश्विनी भिडे यांच्या मार्गदर्शनानुसार सागरी किनारा रस्ता प्रकल्पाचे बांधकाम सध्या प्रगतीपथावर आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक त्या विविध परवानग्या यापूर्वीच प्राप्त झाल्या आहेत. परंतु, या अनुषंगाने उच्च न्यायालयात विविध संस्थांद्वारे याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. सागरी किनारा रस्त्यास प्राप्त झालेल्या विविध परवानग्या या केवळ रस्त्यासाठी असून इतर नागरी सेवा सुविधांसाठी नाहीत, असा मुद्दा या याचिकांमध्ये होता. याबाबत यापूर्वीच्या निकालाच्या अनुषंगाने मुंबई महानगरपालिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे महानगरपालिकेच्या बाजूने निकाल देण्यात आल्याने आता सागरी किनारा रस्ता प्रकल्पांतर्गत विविध लोकोपयोगी सुविधा उभारण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला असल्याची माहिती सागरी किनारा रस्ता प्रकल्पाचे प्रमुख अभियंता (प्रभारी) मंतय्या स्वामी यांनी सांगितले.

भराव क्षेत्रांमध्ये कोस्टलचे काम २५ ते ३० टक्केचे

याबाबत बोलतांना स्वामी यांनी सांगितले की, महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असणाऱ्या आणि मुंबईकर नागरिकांसाठी बहु-उपयोगी ठरणा-या प्रस्तावित कोस्टल रोडसाठी उपलब्ध होणाऱ्या भराव क्षेत्रापैकी २५ ते ३० टक्के क्षेत्रात कोस्टल रोडचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. तर उर्वरित सुमारे ७० ते ७५ टक्के क्षेत्रात म्हणजेच ७५ लाख ३१ हजार ५२५ चौरस फूट परिसराचा उपयोग हा लॅडस्केपिंगसह विविध नागरी सुविधांसाठी करण्यात येणार आहे.

लँडस्केपिंगसह विविध नागरी सुविधा

ज्यामध्ये प्रसाधन गृह, जॉगिंग ट्रॅक, सायकल ट्रॅक, फुलपाखरु उद्यान, सागरी पदपथ, खुले नाट्यगृह, लहान मुलांसाठीची उद्याने व खेळाची मैदाने, पोलीस चौकी, बस थांबे, रस्ता ओलांडण्यासाठी भूमीगत पदपथ, जेट्टी इत्यादींचा समावेश असणार आहे. याव्यतिरिक्त १ हजार ८५६ एवढी वाहन क्षमता असलेल्या ३ भूमीगत वाहनतळांचाही यात समावेश असणार आहे. यात ‘लॅण्डस्केपिंग’ प्रत्यक्ष स्वरुपात आकारास येण्यापूर्वी ते अधिकाधिक सुविधापूर्ण करण्याच्या दृष्टीने नागरिकांकडून सूचना मागविण्यात येणार असल्याचेही प्रमुख अभियंता स्वामी यांनी स्पष्ट केले.

एकूण ७० ते ७५ टक्के जागेत नागरी सुविधा

या प्रकल्पासाठी १ कोटी ३ लाख ८३ हजार ८२० चौरस फुटांचे भराव क्षेत्र उपलब्ध होणार आहे. यापैकी सुमारे २५ ते ३० टक्के क्षेत्रात म्हणजेच २८ लाख ५२ हजार २९५ चौरस फुटांमध्ये सागरी किनारा रस्त्याचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. तर उर्वरित ७० ते ७५ टक्के जागेत म्हणजेच ७५ लाख ३१ हजार ५२५ चौरस फुटांमध्ये नागरी सुविधा उभारण्यात येणार असल्याची माहिती स्वामी यांनी दिली आहे.

तीन भूमिगत वाहनतळे अशाप्रकारे असणार

प्रस्तावित सागरी किनारा रस्त्यालगत असणा-या धार्मिक स्थळांना व पर्यटन स्थळांना नागरिक मोठ्या संख्येने भेट देत असतात. हे लक्षात घेऊन, या स्थळांच्या जवळच्या परिसरात ३ मोठी भूमीगत वाहनतळे उभारण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यापैकी एक वाहनतळ हे महालक्ष्मी मंदिर व हाजीअली दर्गा यांच्या जवळ असणार आहे. दुसरे वाहनतळ हे ‘अमर सन्स गार्डन’ जवळ असणार आहे. तर मोठ्या प्रमाणात शालेय सहली येणा-या वरळी डेअरी व वरळी सी-फेस येथे तिसरे वाहनतळ उभारण्यात येणार आहे. या तिन्ही वाहनतळांची एकूण वाहनक्षमता ही १ हजार ८५६ एवढी असणार आहे. विशेष म्हणजे हे तिन्ही वाहनतळ भूमीगत असणार असून त्यांच्या छतावरती उद्यान वा खेळाचे मैदान विकसित करण्याचेही प्रस्तावित करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.