-
मुंबई प्रतिनिधी
Ahilyanagar : श्रीरामपूर तालुक्यातील (जि. अहिल्यानगर) हरेगाव मळा येथील शेती महामंडळाकडील जमिनी मूळ शेतकऱ्यांना (Farmers) किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीस (Cabinet meeting) मान्यता देण्यात आली. या निर्णयाने खंडकरी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विधि आणि न्याय विभागाच्या सल्ल्याने याबाबत अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.
हरेगाव येथील या जमिनी ब्रिटीश सरकारने १०४ वर्षांपूर्वी सिंचन सुविधा विकासासाठी ताब्यात घेतल्या होत्या. पण त्या ‘द बेलापूर कंपनी लिमिटेड’ यांना भाडेपट्ट्यावर दिल्या होत्या. त्यानंतर महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ अस्तित्वात आल्यानंतर या कंपनीकडील ७ हजार ३७७ एकर १२ गुंठे पैकी ६ हजार ४२५ एकर १७ गुंठे जमीन अतिरिक्त ठरवून राज्य सरकारने (State Govt) ती महाराष्ट्र शेती महामंडळाकडे वर्ग केली होती. यापैकी आपल्या जमिनी परत मिळाव्या यासाठी मूळ शेतकऱ्यांनी आणि त्यांच्या वारसांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
(हेही वाचा – Cabinet Meeting : राज्यात होणार महा-टॅकची स्थापना; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय)
मूळ शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या वारसांना परत करण्यासाठी महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ मधील कलम २८-१ एए नुसार कार्यवाही करता येत नाही. त्यामुळे सिलिंग कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी, असे महसूल मंत्रालयाने प्रस्तावित केले होते. त्यानुसार कलम २८-१ एए मधील पोटकलम ३ मध्ये नवीन पोटकलम ३-१ब समावेश करण्याचा प्रस्ताव विधि आणि न्याय विभागाकडे दाखल करण्यात आला होता. त्या प्रस्तावास विधि आणि न्याय विभागाने मान्यता देऊन सुधारणा करण्यास सहमती दर्शवली आहे. यामुळे या जमिनी भोगवटादार वर्ग-२ म्हणून मूळ मालकांना किंवा त्यांच्या कायदेशीर वारसांना परत देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला मिळणार आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community