KDMC नगररचना विभाग वादाच्या भोवऱ्यात; स्वप्नील दळवींच्या नियुक्तीमागे कोण? चर्चांना उधाण

कल्याण : प्रतिनिधी

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या(KDMC)नगररचना विभागाचा कारभार पुन्हा एकदा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. यापूर्वी सहाय्यक नगररचनाकार म्हणून प्रतिनियुक्तीवर असलेले आणि ज्यांच्या कामगिरीवर आधीच प्रश्नचिन्ह आहेत असे स्वप्नील दळवी यांची थेट नगररचनाकार पदावर प्रतिनियुक्तीने पुनर्नियुक्ती करण्यात आली आहे. हा निर्णय कसा आणि कोणाच्या आशीर्वादाने झाला ? यावरून केडीएमसी वर्तुळात एकच खळबळ माजली आहे.(KDMC)

काही दिवसांपूर्वीच महापालिकेतील कथित भ्रष्टाचाराचा रात्रीस खेळ चाले हा व्हिडीओ समाज माध्यमांवर गाजला होता. त्याची धूळ अजून बसली नाही तोच नगररचना विभागातील वादग्रस्त अधिकाऱ्याला पुन्हा महत्वाच्या खुर्चीवर बसविण्यात आले आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून सहाय्यक नगररचनाकार म्हणून कार्यरत असताना स्वप्नील दळवी यांनी शहराच्या विकासासाठी कोणतीही भरीव कामगिरी केली नसल्याची चर्चा आहे. मग अशा अधिकाऱ्याला पुन्हा का संधी दिली गेली ? असा सवाल आता थेट प्रशासनाला भिडला आहे. सर्वात गंभीर बाब म्हणजे ही नियुक्ती केडीएमसी प्रशासनाने मागितलीच नव्हती, असे बोलले जात आहे. मग पुणे येथील नगररचना संचालक कार्यालयाकडे ही मागणी कुणी केली ? यामागे नगररचना विभागातील एखाद्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याचा अदृश्य हात आहे का ? आयुक्त आणि महासभेला अंधारात ठेवून हा घाट घातला गेला का ? आदी प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाकडे नाहीत.(KDMC)

(हेही वाचा – Hardik Pandya ने तिरुपतीमध्ये केसांचे दान का केले? जाणून घ्या या प्राचीन परंपरेमागील अर्थ )

आर्थिक उद्दिष्ट्यात २०० कोटींचा फटका

नगररचना संचालक संतोष डोईफोडे यांच्या कार्यपद्धतीवरही नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या विभागाचे आर्थिक उद्दिष्ट तब्बल २०० कोटी रूपयांनी घसरले आहे. त्यामुळे नव्या नगरसेवकांना विकासकामांसाठी निधी मिळत नाही. वास्तुविशारद आणि विकासकांचे प्रस्ताव महिनोंमहिने रखडले आहेत. शहरांतील बाह्यवळण रस्ते, आरक्षणे आणि भूसंपादनाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे. त्याचा थेट फटका कल्याण-डोंबिवलीतील वाहतूक व्यवस्थेला बसत आहे.(KDMC)

प्रतिनियुक्तीमागे अदृश्य शक्ती ?

अतिरिक्त आयुक्त हर्षल गायकवाड यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी ही नियुक्ती सामान्य प्रशासन विभागामार्फत झालेली नसल्याचे स्पष्ट केले. म्हणजेच ही नियुक्ती कुणाच्या तरी विशेष कृपेने झाली आहे, हे उघड झाले आहे. त्यामुळे आता स्वप्नील दळवी यांची प्रतिनियुक्तीची मागणी कुणी केली ? याची स्वतंत्र आणि पारदर्शक चौकशी व्हावी. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत दळवी यांना पदावर रूजू करून घेऊ नये, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.(KDMC)

३० वर्षांच्या अनुभवातून धडा घेणार का ?

गेल्या तीन दशकात नगररचना विभागात प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांनी शहरांना काय दिले ? डीपी रस्ते किती झाले ? आरक्षणे किती ताब्यात आली ? विकास आराखड्याची अंमलबजावणी किती झाली ? याचा हिशोब देण्याची वेळ आली आहे. प्रत्येक प्रतिनियुक्त अधिकाऱ्याचे मूल्यमापन झालेच पाहिजे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.(KDMC)

अन्यथा ३० वर्षांची अनागोंदी रिपीट होणार

महापालिकेच्या तिजोरीशी आणि हजारो कोटींच्या विकासाशी निगडित निर्णय या विभागातून होत असतात. त्यामुळे हा कारभार पारदर्शक आणि नियमाधारित असलाच पाहिजे. लोकप्रतिनिधींनी आता वेळीच लक्ष घातले नाही तर गेल्या ३० वर्षांची अनागोंदी पुन्हा रिपीट होईल आणि त्याची शिक्षा अखेर कल्याण-डोंबिवलीकरांनाच भोगावी लागेल, असाही सूर आळवला जात आहे. आता यावर काय निर्णय घेतला जातो याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.(KDMC)

हेही पहा –