Private Detective वर अंकुश ठेवा; सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला निर्देश

नागरिकांच्या खासगी आयुष्याचे (गोपनीयतेचे) संरक्षण व्हावे आणि खासगी तपासात उत्तरदायित्व निश्चित व्हावे, या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. देशात कोणत्याही कायदेशीर देखरेखीशिवाय सुरू असलेल्या हजारो खासगी गुप्तहेर (Private Detective)  संस्थांचे नियमन करण्यासाठी सर्वसमावेशक कायदा करण्याची शिफारस न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि विधी आयोगाला केली आहे.

न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने ‘हिमांशू चोर्डिया विरुद्ध राजस्थान राज्य व अन्य’ या वैवाहिक वादाच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. गुप्तहेर संस्थांसाठी (Private Detective)  परवाना प्रणाली, पात्रतेचे निकष, आचारसंहिता आणि बेकायदेशीर पाळतीविरुद्ध कडक नियम बनवण्याची गरज आहे. खासगी गुप्तहेरांनी गोळा केलेले फोटो, व्हिडिओ किंवा इतर पुरावे यांत्रिक पद्धतीने (आपोआप) स्वीकारले जाणार नाहीत. ते भारतीय पुरावा कायदा (किंवा नवीन भारतीय साक्ष अधिनियम, २०२३) मधील निकषांवर खरे उतरणे अनिवार्य आहे.  केवळ ‘कलम ६५ बी’चे प्रमाणपत्र असणे पुरेसे नाही. पुरावा कोणी तयार केला, डेटा कसा सुरक्षित ठेवला गेला आणि त्यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारे फेरफार/बनावटगिरी झाली आहे का, याची सखोल तपासणी केली जाईल.

(हेही वाचा Anil Ambani यांचा आणखी एक कारनामा; एलआयसी, सरकारी, खाजगी बँकांनंतर आता EPFO लाही लावले धंद्याला)

फौजदारी कायद्यात खासगी गुप्तहेरांना ‘अधिकृत तपास यंत्रणा’ म्हणून मान्यता नाही. त्यामुळे त्यांनी गोळा केलेले साहित्य सरकारी वकील पुरावा म्हणून वापरू शकत नाहीत. मात्र, बचावासाठी कायदेशीर अटी पूर्ण करून ते सादर केले जाऊ शकते. वैवाहिक वाद, कॉर्पोरेट फसवणूक, विमा दावे, सायबर गुन्हे आणि कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासणी अशा अनेक कामांसाठी खासगी गुप्तहेरांचा (Private Detective)    वापर वेगाने वाढत आहे. परंतु, कोणताही केंद्रीय कायदा नसल्याने अनियंत्रित पाळत ठेवून नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर आणि गोपनीयतेवर गदा येण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे.

देशातील खासगी गुप्तहेर (Private Detective) क्षेत्राची सद्यस्थिती 

• देशभरात अंदाजे ३,००० ते ५,००० खासगी गुप्तहेर (Private Detective) संस्था कार्यरत.
• या क्षेत्रात सुमारे ३०,००० ते ५०,००० तपासनीस व सहाय्यक कार्यरत आहेत.
• बहुतांश संस्था सामान्य व्यावसायिक कायद्यांखाली नोंदणीकृत असून, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणारी कोणतीही केंद्रीय यंत्रणा किंवा परवाना प्राधिकरण सध्या अस्तित्वात नाही.
• पाळत ठेवण्यासाठी दररोज ₹५,००० ते ₹२५,०००; तर सखोल तपासासाठी ₹५०,००० ते अगदी काही लाख रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जाते.