जपानच्या पंतप्रधान सनाए ताकाइची (Sanae Takaichi) १ जुलैपासून तीन दिवसीय भारत दौऱ्यावर असतील. तिथे त्या त्यांचे समकक्ष नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतील. जपान सरकारने म्हटले आहे की, आर्थिक विकासासाठी सहकार्य वाढवणे हा या दौऱ्याचा उद्देश आहे. जपानच्या एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, दोन्ही देश नवी दिल्लीत (New Delhi) आर्थिक सुरक्षेवर एक संयुक्त घोषणापत्र जारी करू शकतात, ज्यामध्ये आर्थिक सक्तीला विरोध करण्याचा मुद्दा समाविष्ट असण्याची शक्यता आहे.
‘जपान टुडे’च्या वृत्तानुसार, दोन्ही देश पाच प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये सहकार्य अधिक दृढ करण्यास सहमत होण्याची शक्यता आहे: सेमीकंडक्टर, दुर्मिळ मृदांसारखी महत्त्वपूर्ण खनिजे, माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा आणि वैद्यकीय पुरवठा. पंतप्रधान सनाए ताकाइची (Sanae Takaichi) यांच्या भारत दौऱ्याची घोषणा करताना, मुख्य कॅबिनेट सचिव मिनोरू किहारा (Minoru Kihara) यांनी सांगितले की, आर्थिक सुरक्षा, गुंतवणूक आणि नवोपक्रम या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य अधिक दृढ करून “भारतासोबतचे आपले सामरिक संबंध अधिक वाढवण्याचे” जपानचे उद्दिष्ट आहे.
(हेही वाचा – Petrol Diesel Rules : पेट्रोल-डिझेल खरेदीवर सरकारचा मोठा निर्णय; १ जुलैपासून काय बदलणार?)
सरकारच्या सर्वोच्च प्रवक्त्याने एका पत्रकार परिषदेत सांगितले की, मुक्त आणि खुल्या इंडो-पॅसिफिकचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जपान आणि भारतासाठी संबंध दृढ करणे महत्त्वाचे आहे. हा दौरा अशा वेळी होत आहे, जेव्हा जपान आणि चीन यांच्यातील संबंध तणावपूर्ण आहेत. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, ताकाइची यांनी संसदेत म्हटले होते की, तैवानवर (बीजिंगने दावा केलेले एक स्वशासित बेट) हल्ला झाल्यास जपानचे संरक्षण दल अमेरिकेच्या समर्थनार्थ प्रत्युत्तर देऊ शकते.
हिमालयीन सीमा प्रदेशात भारताचा चीनसोबत दीर्घकाळापासून प्रादेशिक वाद आहे. अलीकडे, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या उच्च-शुल्क धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने आर्थिक संबंधांच्या आधारावर चीनसोबत संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community