- नित्यानंद भिसे
स्वातंत्र्योत्तर काळात सार्वजनिक आरोग्याचा भार एकट्या सरकारवर पडू नये, या हेतूने धर्मादाय रुग्णालयांना गरिबांवर मोफत किंवा सवलतीच्या दरात उपचार करणे बंधनकारक करण्यात आले.
महाराष्ट्रात ‘मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम (Public Trust Act), १९५०’ अंतर्गत १ ऑगस्ट १९८६ पासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली. या कायद्यानुसार, धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये निर्धन रुग्णांसाठी (वार्षिक उत्पन्न १.८० लाखांपर्यंत) १० टक्के खाटा पूर्णपणे मोफत, तर दुर्बल घटकांसाठी (वार्षिक उत्पन्न ३.६० लाखांपर्यंत) १० टक्के खाटा ५० टक्के सवलतीच्या दरात राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे.
या बदल्यात सरकारने या रुग्णालयांना शहरांमध्ये मोक्याच्या ठिकाणी अत्यंत स्वस्त दरात जमिनी दिल्या. तसेच वीज, पाणी, वैद्यकीय उपकरणे आयात करणे आणि आयकर व इतर करांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सवलती दिल्या. परंतु, आज अनेक धर्मादाय रुग्णालये (Charitable Hospitals) प्रत्यक्षात ‘पंचतारांकित कॉर्पोरेट’ रुग्णालये (Corporate Hospitals) बनली असून तिथे कडक सुरक्षेमुळे सामान्य रुग्णांना पाय ठेवतानाही भीती वाटते. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेच्या अहवालात या रुग्णालयांच्या (Hospital) उदासीनतेवर प्रकाश टाकला असून, हा अहवाल महाराष्ट्राच्या आरोग्य धोरणाच्या अपयशाकडे बोट दाखवतो.
(हेही वाचा – Google च्या ‘जेमिनी’ एआयचा गैरवापर; ९००० बनावट वेबसाइट्सद्वारे लाखो लोकांना गंडा)
काय सांगते आकडेवारी?
देशात महाराष्ट्रात सर्वाधिक ४९१ धर्मादाय रुग्णालये असून तिथे ११,६१८ राखीव खाटा आहेत. परंतु, एनएसएसच्या (NSS) आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात एकूण दाखल रुग्णांपैकी केवळ ४.६ टक्के (ग्रामीण ५.१% आणि शहरी ३.९%) रुग्णांनाच याचा लाभ मिळाला आहे. याउलट गुजरात (९.७%), केरळ (१२.१%) आणि कर्नाटक (७.४%) या राज्यांमध्ये हे प्रमाण जास्त आहे. महाराष्ट्रात उर्वरित ७७ टक्के रुग्ण पदरमोड करून खासगी रुग्णालयांत (Hospital) उपचार घेत आहेत. शहरी भागात धर्मादाय रुग्णालयांमधील रुग्णाचा सरासरी खर्च देशात ३८,४१९ रुपये असताना महाराष्ट्रात तो ५२,३४८ रुपयांवर जातो.
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे गरिबांना खासगीत खर्च करावा लागतो. धर्मादाय रुग्णालयांत दाखल रुग्णांचा खर्च ‘इन्डिग्नंट पेशंट्स फंड’मधून करणे आवश्यक असताना, औषधे व तपासण्यांचा ६२ टक्के खर्च रुग्णांच्या नातेवाईकांनाच करावा लागतो. यामुळे कर्जबाजारी होऊन दरवर्षी कोट्यवधी लोक दारिद्य्ररेषेखाली जातात. अनेक रुग्णालये धर्मादाय ऐवजी सरकारी योजनांतून (महात्मा फुले जन आरोग्य योजना किंवा मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी) उपचार करण्यास प्राधान्य देतात किंवा खाटा शिल्लक नसल्याचे खोटे कारण देऊन रुग्णांना नाकारतात. ही रुग्णालये करसवलती लाटून नफेखोर कंपन्यांसारखी वागतात आणि दुर्दैवाने प्रशासनाकडे याचा कोणताही पारदर्शक डेटा उपलब्ध नाही.
सुधारणा आणि उपाययोजनांची गरज
या व्यवस्थेवर मलमपट्टी न करता तातडीच्या उपचारांची गरज आहे. रुग्णालयांची माहिती ‘रिअल-टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टीम’वर ऑनलाइन उपलब्ध असायला हवी, जेणेकरून खाटांच्या उपलब्धतेबाबत पारदर्शकता येईल. रुग्णालयांच्या नावापुढे ‘धर्मादाय’ शब्द लावणे बंधनकारक असूनही अनेक रुग्णालये याकडे कानाडोळा करतात आणि प्रशासकीय संकेतस्थळांवरही ही माहिती सहज उपलब्ध नाही. पूर्वी जाहीर केलेली ‘रुग्णमित्र’ योजनाही कागदावरच राहिली आहे.
केवळ मंत्रालयातील मदत कक्षावर अवलंबून न राहता प्रत्येक भागात नोडल अधिकाऱ्यांची नेमणूक करून त्यांच्यामार्फत रुग्णांना प्रवेश दिला पाहिजे. नियम मोडणाऱ्या रुग्णालयांवर किरकोळ दंडाऐवजी कठोर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. आरोग्य हा संविधानाने दिलेला जगण्याचा अधिकार आहे. सरकारने कॉर्पोरेट दबावाला बळी न पडता या रुग्णालयांना त्यांच्या मूळ उद्दिष्टाची आठवण करून दिली पाहिजे; अन्यथा ‘धर्मादाय’ हा शब्द केवळ कर चुकवेगिरीची पळवाट ठरेल.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community