- डॉ. अरुण गद्रे
सध्या वैद्यकीय व्यवसाय हा मीडीयाच्या आणि राजकीय नेत्यांच्या केंद्रभागी आलेला दिसतो आहे. डॉक्टरांवरचे आणि हॉस्पिटलवर हल्ले वाढत चालले आहेत. राजकीय हस्तक्षेप वाढला आहे. एकीकडे हा एक अपरिहार्य अशा वेदनेचा हुंकार जरी असला तरी त्याचा फायदा घेत पुढे सरसावणारी राजकीय झुंडशाही, गिधाडासारखी केली जाणारी तारस्वरातली मीडीया ट्रायल, या सर्वांचे परिणाम भयावह आहेत. डॉक्टरांचे विचाराल तर अशी प्रत्येक हिंसक प्रतिक्रिया डॉक्टरच्या मनात तीव्र भय निर्माण करत असते. हे भय पुढचा रुग्ण अ‍ॅडमीट करताना डॉक्टरच्या/ रुग्णालयाच्या मनात जागे राहते, कायमचे. वैद्यकीय शास्त्र परिपूर्ण नाही. जर आधी एखादा डॉक्टर (Doctor) दोनच टेस्ट करत असेल तर भितीपोटी दहा करू लागतो. खूप सीरीयस रुग्ण ट्रीट करताना त्याचा हात थरथरू लागतो.
असे गंभीर आरोप होत आहेत की, धर्मादाय असूनसुद्धा लाखो रुपये डीपॉझिट दिल्याशिवाय अ‍ॅडमीट केले जात नाही. अशा रुग्णालयाच्या प्रशासकांना जाब विचारावाच लागेलच. पण तिथे थांबून चालणार नाही. आक्रमक रूपात सरकारी यंत्रणांनासुद्धा जाब विचारावा लागेल. धर्मादाय म्हणून नोंदणी केलेली रुग्णालये गरीब रुग्णांना मोफत आणि सवलतीच्या दरात उपचार देत आहेत का? हे बघण्याची जबाबदारी ज्या सरकारी यंत्रणांची आहे त्या काय झोपल्या होत्या का? (बहुदा उत्तर हो असेल) महानगरपालिकेच्या वेबसाईटवर प्रत्येक धर्मादाय रुग्णालयामध्ये गरीबांसाठी असलेले किती बेड त्या तारखेला उपलब्ध आहेत ते झळकवणे कायद्याने आवश्यक आहे तसे ते दाखवले जात होते का? (बहुदा उत्तर नाही असेल). खर पहाता जर असे प्रत्यक्षात घडले तर गरिबांना हजारो बेड रोज उपलब्ध होतील, इतकी धर्मादाय रुग्णालये महाराष्ट्रात आहेत. जर एखाद्या रुग्णाला एखाद्या रुग्णालयाने दाखल करण्याचे नाकारले तर तक्रार करण्यासाठी रुग्णाकडे फोन नंबर उपलब्ध होता का? धर्मादाय रुग्णालयामध्ये तो दिसेल असा लावला गेला होता का? संबंधित अधिकारी त्वरीत कारवाई करून त्या रुग्णाला अ‍ॅडमिशन मिळवून देत होते का? रुग्णालयाला (Hospital) जाब विचारत होते का? (या सर्वाला उत्तर नाही असे असणार आहे)
(हेही वाचा – Maval Bridge Collapse प्रकरणी पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री शाह यांचा मुख्यमंत्र्यांना फोन)
दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न आहे खर्चाचा अंदाज. काही लाखांचा खर्चाचा अंदाज दिला गेला की लोकक्षोभ होतो आहे. त्याला कारण आहे. रुग्णालयामधल्या उपचारांच्या खर्चाबद्दल समाजमन हळवे झाले आहे. हा अनुभव आहे की गंभीर आजारपण म्हणजे अशक्यप्राय खर्च. जे खाजगी रुग्णालयाचा विचारसुद्धा करू शकत नाहीत ते गरीब आणि ज्यांच्याकडे भरपूर अर्थसामर्थ्य आहे असे दोन गट बाजूला ठेवले तर मधला अंदाजाने सत्तर टक्के वर्ग असा आहे की ज्याची अवस्था न घर का न घाट का अशी झाली आहे. तो ना ससूनमध्ये जाऊ शकत ना त्याला खाजगी रुग्णालयाचा (Hospital) खर्च झेपतो. मग तो काय करतो. कर्ज काढून, सोने नाणे, दागिने विकून तो खाजगी रुग्णालयात (Hospital) जातो. सत्तर टक्के समाजाची ही अशी परिस्थिती असल्यामुळे जेव्हा एखाद्या दुर्दैवी रुग्णावर खर्चासंबंधी अशी परिस्थिती ओढवते तेव्हा ती जर आपल्यावर ओढवली तर आपल काय होईल अशा भयाने या गटाचा भावनिक उद्रेक होतो.
इथे एक लक्षात घ्या की, उपचार महाग झाले आहेत. टेक्नॉलॉजी हे जसे वरदान आहे तसाच तो शाप आहे. टेक्नॉलॉजीमुळे उपचार महाग होतात. एखाद्या प्रीमॅच्युअर बाळाचा दोन महिन्याचा खर्च दहा लाख सहज असतो आणि तो मागितला जातो. बर रुग्ण ससूनला किंवा सरकारी रुग्णालयात (Hospital) जायला घाबरतात. रुग्णांच्या नातेवाईकांना बहुदा नांदेडच्या सरकारी रुग्णालयामध्ये एका दिवसात पंचवीस प्रीमॅच्युअर बाळांचा उपचाराअभावी मृत्यू झाला होता ते आठवते. ससूनमध्ये/ सरकारी हॉस्पिटलमध्ये जर आज सुसज्ज प्रीमॅच्युअर मोठे युनिट असेल तर रुग्ण कशाला जातील एवढा खर्च लागणार्‍या प्रायव्हेटमध्ये रुग्णालयांमध्ये? पण ससून (sassoon hospital) वा सरकारी हॉस्पिटल (Government Hospital) कुपोषित ठेवल्यामुळे भारतात दर वर्षी सहा कोटी लोक आकस्मिक वैद्यकीय खर्चापोटी खाजगीमध्ये नाईलाजाने घरदार सोने नाणे विकून दारिद्र्य रेषेखाली ढकलले जात आहेत. आणि हे लक्षात घ्यायला हवे की उपचारांना आता असा मोठ्ठा खर्च येणार आहे. अनेक उपचार, शस्त्रक्रियांना तो अटळ आहे. हा जर समाजाला भेडसावणारा खाजगी रुग्णालयामधला खर्चाचा प्रश्न सोडवायचा तर सगळ्या राजकीय पक्षांनी अन कार्यकर्त्यांनी हा प्रश्न विचारावा लागेल की त्या रुग्णाला ससूनमध्ये का जाता येत नाही? ससूनसारख्या सरकारी रुग्णालयात इतकी अबाळ, गर्दी आणि अव्यवस्था का आहे? ससून हे समाजाच्या जाणिवेच्या पटलावरून का अदृष्य झाले आहे का? राजकीय नेत्यांचे स्वत:चे उपचार कार्पोरेटमध्ये होत असल्यामुळे? कोण कलेक्टर, सरकारी बाबू, मंत्री, आमदार खासदार आता सरकारी रुग्णालयामध्ये (Hospital) जातात उपचार करून घ्यायला? आज उत्कृष्ट चालणारी आणि सगळे आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध असलेली दहा ससून पुण्यात असती (दिल्लीत कसे एम्स आहे? तिथे तर केंद्रीय मंत्री जातात उपचार घ्यायला) तर रुग्णांचे मुळात मनातले भय संपल असत की आजारी पडल्यावर माझे काय होणार.
(हेही वाचा – Iran – Israel War : इराणची नरमाईची भूमिका; चर्चा करण्यास, हल्ले थांबवण्याविषयी दिले संकेत)
तिसरा प्रश्न सोडवायला सोपा आहे. फार्मा कंपन्याना ब्रॅन्ड न बनवता जीनेरीक बनवण्याची सक्ती करणे. ९० टक्के फार्मा कंपन्यांची औषधे ही त्यांनी शोधलेली नसतात. या कंपन्या पावडरी आणि लिक्विड आणत असतात आणि गोळ्या अन सिरप बनवून विकत असतात. आपले ब्रॅन्ड नाव देऊन. दोन वर्षापूर्वी खुद्द पंतप्रधानांनी सूचना केली होती की, फार्मा कंपन्यानी जेनेरीक औषधे बनवावी आणि डॉक्टरांनी फक्त जेनेरीक नावाने प्रिस्क्रीपश्न द्यावी. अजून एक फॅक्टरीतून बाहेर पडतानाची औषधाची किंमत आणि ग्राहकाला पडणारी किमत यात ३०% पेक्षा जास्त तफावत नसेल असा कायदा सरकारने करायची गरज आहे. या दोन्ही सुधारणांनी खर्च खूप कमी होईल औषधांचा. अगदी सत्तर टक्क्यापर्यंत! असे कुणी आंदोलन करताना दिसत नाही. का?
पण खरा राग कुठे बाहेर पडला पाहिजे?
नॅशनल मेडीकल काउंसिल आणि राज्याची मेडीकल काउंसिल कार्यक्षम का नाही? एकाही डॉक्टरचे लायसंस गैर वर्तनाबद्दल रद्द होताना का दिसत नाही? फार्मा कंपन्यावर बंधन घालणारा कायदा का नाही? कार्पोरेट रुग्णालय ही नॅशनल मेडीकल काउंसिलच्या कार्यकक्षेतून स्वतला इंडस्ट्री म्हणून नोंद केल्यामुळे बाहेर का रहाते? खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयाबद्दल अजून प्रश्न विचारावे लागतील. गेल्या तीस वर्षात इतर गुंतवणुकीदारांबरोबरच सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी रुग्णालये काढली आहेत.
आज निम्मे डॉक्टर (Doctor) पदवी घेऊन आरोग्याच्या बाजारात येतात ते शिक्षणावर चार पाच कोटी खर्च करून. नैतिकतेने कसे प्रॅक्टीस करतील बिचारे? तुम्ही कराल? वर ज्यांची अशी महाविद्यालये आहेत ते डॉक्टरांना नैतिकतेचे डोस देत असतात. या विरुद्ध असे आंदोलन होताना कधी दिसले नाही की खाजगी महाविद्यालयात निम्म्या सीटना सरकारी कॉलेजची फी आकारा.
शंका चुकचुकते आहेच की आपला काहीच दबाव नसल्यामुळे हे राजकीय नेते/ कार्यकर्ते काही मूलभूत कृती करण्याच्या दिशेने जाणार नाहीत. परत गाढ झोपी जातील आणि पुढच्या एखाद्या दुर्दैवी मृत्यूनंतरच जागे होतील आपल्यासारखेच. असे जर एका दुर्दैवी मृत्यूपासून दुसर्‍यापर्यंत एव्हढेच जर राजकीय पक्षांकडून आंदोलन होणार असेल तर मात्र दु:खद आणि संतापजनक निष्कर्ष असाच निघतो की सामान्याचे मरण हे फक्त राजकारण्यांनी प्रसिद्धी मिळवायला आणि कुरघोडीचे राजकारण करण्यासाठी आणि समाजाने सोशल मीडियामध्ये हिंस्र प्रतिक्रिया देण्यासाठी वापरायचे असते. ना नेत्याना ना आम्हाला काही सुधारायचे असते. हे खोटे ठरवायचे तर आज जे आंदोलन करत आहेत त्या सर्वांची आणि आपण सर्व मतदारांची ही नैतिक जबाबदारी आहे की आरोग्य हा प्राधान्याचा आणि निवडणुकांचा प्रमुख मुद्दा होईल. जो कुणी जास्त चांगली आरोग्य व्यवस्था देण्याचे आश्वासन देईल तोच निवडून येईल आणि या क्षितीजावर पहाट उजाडेल.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community