-
प्रतिनिधी
पावसाळ्याच्या तोंडावर डोंगरावरील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या आढावा बैठकीत डोंगरावरच्या झोपडपट्ट्यांसाठी स्वतंत्र पुनर्वसन धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. (State Government)
‘पुनर्वसन जवळच व्हावं’ – मुख्यमंत्र्यांचा स्पष्ट आदेश
मुख्यमंत्री म्हणाले की, “डोंगरावरील झोपडपट्ट्या दरड कोसळण्याच्या घटनांमध्ये जीवघेण्या ठरतात. त्यामुळे अशा नागरिकांचे पुनर्वसन त्यांच्या सध्याच्या निवासस्थानाच्या शक्य तितक्या जवळ व्हावे.” ही आढावा बैठक सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
(हेही वाचा – ‘Terrorism हा केवळ भारत-पाकिस्तानदरम्यानचा मुद्दा नाही तर…’; भारताचा युरोपियन महासंघाला इशारा)
कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित अतिक्रमण अलर्ट यंत्रणा
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एमआरसॅकच्या सहकार्याने भास्कराचार्य अंतराळ अनुप्रयोग संस्था (अहमदाबाद) यांच्याकडून विकसित संगणकीय प्रणाली वापरून अतिक्रमणविरोधी अलर्ट सिस्टीम तयार करण्याचे निर्देश दिले. ही प्रणाली कांदळवन अतिक्रमणासाठी देखील लागू करावी, आणि ती पीएम गतिशक्ती पोर्टलशी संलग्न असावी, असेही ते म्हणाले. (State Government)
बायोमेट्रिक सर्वेक्षण व बंद झोपड्यांचा डेटा अद्ययावत करण्याचे निर्देश
मुख्यमंत्री म्हणाले, “बायोमेट्रिक पद्धतीने घरोघरी सर्वेक्षणाचे काम डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करावे. बंद झोपड्या रेकॉर्डवर आणाव्यात, जेणेकरून त्या नियोजनाचा भाग होऊ शकतील.”
(हेही वाचा – Shiva Temple Vandalised West Bengal : शिवमंदिरावर मुसलमानांचे अतिक्रमण; तलावात भराव टाकला, मंदिरावर दगडफेक, पोलिसांना मारहाण)
समूह पुनर्विकास योजनेला गती; सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचा विशेष सेल
मुख्यमंत्र्यांनी समूह विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) योजनेस गती देण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेतील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचा विशेष सेल तयार करण्याचे आदेश दिले. चांगल्या सल्लागाराची नियुक्ती करून चटई निर्देशांकाचा उपयोग या योजनांमध्ये करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
रमाबाई नगर व पुण्यातील प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसनाची गती
रमाबाई आंबेडकर नगर येथील प्रलंबित पुनर्वसन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करावा, तर पुण्यात नदीकाठावर राहणाऱ्या नागरिकांना सुरक्षित पुनर्वसन देण्यासाठी भाडे तत्व किंवा अन्य पर्यायांचा अवलंब करण्यात यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. (State Government)
(हेही वाचा – केंद्रीय मंत्री Nitin Gadkari यांचा टोला; ‘म्हणाले; राहुल गांधींना त्यांचाच पक्ष गांभीर्याने घेत नाही’)
‘एसआरए’च्या मोबाईल अ‍ॅप व पुस्तिकेचे अनावरण
या बैठकीदरम्यान झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या नव्या मोबाईल अ‍ॅप आणि माहिती पुस्तिकेचे अनावरण करण्यात आले. तसेच नागरिकांना आवश्यक असलेली सर्व माहिती प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर सहज उपलब्ध होईल, याची व्यवस्था करण्याचेही निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. राज्यातील हजारो झोपडपट्टीवासीयांसाठी ही धोरणात्मक बैठक निर्णायक ठरणार आहे. डोंगरकपाऱ्यांमध्ये असुरक्षितपणे राहत असलेल्या कुटुंबांचे पुनर्वसन केवळ आरोग्य व सुरक्षा नव्हे, तर त्यांच्या आयुष्यातील स्थैर्याचा प्रश्न आहे. या दिशेने प्रशासन कोणत्या झपाट्याने पुढे सरकते, हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community