State Government : विदेशी मद्याच्या दरात तब्बल ७० टक्क्यांनी वाढ; राज्य सरकारचा निर्णय

• प्रतिनिधी

“माझी लाडकी बहीण” योजनेचा हप्ता वेळेवर देण्यासाठी आता राज्य सरकारने मद्यबंदीला नवा अर्थ दिला आहे. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच सर्व प्रकारच्या मद्यावर तब्बल ५०% पेक्षा अधिक करवाढ करून महसूलवाढीचा ‘मद्याचा’ उपाय मंत्रिमंडळाने मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीत दरवर्षी सुमारे १४ हजार कोटी रुपये भर पडणार असून, परकीय मद्यावर तर ७० टक्क्यांपर्यंत दरवाढ करण्यात आली आहे. (State Government)

लाडक्या बहिणींसाठी खडखडाट – मग मद्यपट्टीचं ‘टॉनिक’!

राज्य सरकारने महिलांसाठी जाहीर केलेल्या “माझी लाडकी बहीण” योजनेसाठी दरमहिना १५०० रुपये आणि भविष्यात २१०० रुपये देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, या योजनेसाठी लागणाऱ्या ३५ ते ४० हजार कोटींच्या वार्षिक खर्चामुळे सरकारला आर्थिक तंगीतून मार्ग काढावा लागतो आहे. परिणामी, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने मद्याच्या दरांमध्ये भरमसाठ वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आणि मंत्रिमंडळाने त्यावर शिक्कामोर्तब केलं. (State Government)

(हेही वाचा – Dumping Ground : मालाडपासूनच्या कचऱ्यामुळे गोराईकर दुर्गंधीमुळे हैराण; भाजपाने दिला आंदोलनाचा इशारा)

देशी-विदेशी मद्यावर एकदम ‘हैवाना’ दरवाढ

सर्वसामान्य ग्राहकांपासून प्रिमियम ब्रँडचे चाहते सर्वांनाच याचा फटका बसणार असून, मुंबईतील हॉटेल्स व रेस्टॉरंट्समध्ये विदेशी मद्य विक्रीसाठी १५% अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार आहे. बीयर मात्र यापासून वगळण्यात आली आहे, कारण देशात सर्वाधिक बीयर दर आधीच महाराष्ट्रातच आहेत. (State Government)

मद्यापासून आता राज्याच्या तिजोरीत भरभरून ‘राजस्व’

सध्या उत्पादन शुल्क व मद्य विक्रीतून राज्याला ४५ हजार कोटींचा वार्षिक महसूल मिळतो. आता नव्या दरवाढीनंतर हा महसूल ६० हजार कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे राज्याच्या महसुली उत्पन्नाच्या १० टक्क्यांहून अधिक वाटा केवळ मद्य विक्रीतून मिळणार आहे. (State Government)

(हेही वाचा – Maharashtra Politics : अमरावतीत उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का! माजी आमदार ज्ञानेश्वर धाने-पाटील यांचा शिवसेनेत प्रवेश)

विभागीय बळकटी व एआय नियंत्रण

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या यंत्रणेसाठी ७४४ नवीन पदे व ४७९ पर्यवेक्षक पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. तसेच एआय प्रणालीद्वारे संपूर्ण मद्य उत्पादन-साखळीवर लक्ष ठेवण्यासाठी एकात्मिक नियंत्रण कक्ष स्थापन केला जाणार आहे.

महायुती सरकारच्या महिलांसाठीच्या लोकप्रिय योजनेला आर्थिक बळ देण्यासाठी राज्यातील मद्यप्रेमींना आता अधिक मोल मोजावे लागणार आहे. एका बाजूला ‘लाडक्या बहिणींची काळजी’, दुसऱ्या बाजूला ‘मद्याचे वाढते दर’ – हे सध्याच्या सरकारचे नवे आर्थिक समीकरण ठरू लागले आहे. (State Government)

हेही पहा –