Supreme Court : हरिनगर साखर कारखाना लिमिटेड व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि इतर या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालया(Supreme Court)त सोमवार, दि. ९ जूनला सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालया(Supreme Court)ने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला असून संविधानाच्या कलम १९(१)(ग) अंतर्गत कोणताही व्यापार किंवा व्यवसाय करण्याच्या अधिकारात तो व्यवसाय बंद करण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे.(Supreme Court)
न्यायमूर्ती संजय करोल व न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत असे म्हटले की, कोणताही व्यापार किंवा व्यवसाय सुरू करण्याचा अधिकार ज्याप्रकारे संविधान देते, तसाच तो बंद करण्याचा अधिकारही संविधान आपल्याला देते, असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालया(Supreme Court)ने दिला. या प्रकरणात याचिकाकर्ते असणाऱ्या हरिनगर साखर कारखाना लिमिटेडने काही कारणास्तव आपला व्यवसाय बंद करण्याकरिता न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.
(हेही वाचा परदेशातून परतलेले शिष्टमंडळ संध्याकाळी PM Narendra Modi यांच्या भेटीला, बैठकीपूर्वी करावी लागणार कोविड चाचणी )
सर्वोच्च न्यायालय(Supreme Court) म्हटले की, उपसचिवांना दुरुस्तीची मागणी करण्याचा किंवा अर्जाला विलंब करण्याचा अधिकार नाही. याशिवाय, खटल्यादरम्यान कर्मचाऱ्यांना दिलेली भरपाई वसूल करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. कारखाना लिमिटेडच्या प्रयत्नांचे कौतुक करून, न्यायालयाने कामगारांना देण्यात येणाऱ्या भरपाईत अतिरिक्त ५ कोटी रुपयांची वाढ केली. तसेच, आठ आठवड्यांच्या आत रक्कम वितरित करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
दरम्यान, कारखान्यातर्फे अतिरिक्त माहिती देण्याचा प्रयत्न करूनही महाराष्ट्र सरकारच्या उपसचिवांनी अर्ज लांबणीवर टाकला होता. उपसचिवांनी अर्ज अपूर्ण असल्याचे सांगतानाच कामगार संघटनांनी हा कारखाना बंद होऊ नये, अशी मागणी औद्योगिक न्यायाधिकरणाकडे केली होती. त्यानंतर हरिनगर साखर कारखान्यातर्फे सदर प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली. मात्र, उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालया(Supreme Court)त धाव घेतली. त्यानंतर आता न्या. संजय करोल आणि न्या. प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली.(Supreme Court)
Join Our WhatsApp Community