पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने (High Court) ६ मे रोजी दिलेल्या आदेशाचा पुनर्विचार करावा, या मागणीसाठीची पंजाब सरकारची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे हरियाणाला भाक्रा धरणाचे पाणी सोडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाने (High Court) पंजाब सरकारला २ मे रोजी केंद्र सरकारच्या गृह सचिवांनी घेतलेल्या बैठकीच्या निर्णयाचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहे.
केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, २ मे रोजी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृह सचिवांनी एक बैठक बोलावली होती आणि हरियाणाच्या आकस्मिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी ८ दिवसांत हरियाणाला अतिरिक्त ४५०० क्युसेक पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तथापि, पंजाब सरकारने विविध कारणांवरून यावर आक्षेप घेतला, ज्यामध्ये काही कागदपत्रे रेकॉर्डवर सादर न करून बीबीएमबी (भाक्रा बियास व्यवस्थापन मंडळ) कडून वस्तुस्थिती लपवण्यात आली होती. शनिवारी दिलेल्या आदेशात, मुख्य न्यायाधीश शील नागू आणि न्यायमूर्ती सुमित गोयल यांच्या खंडपीठाने (High Court) हा निर्णय दिला. २८.०४.२०२५ च्या बीबीएमबी बैठकीच्या ठरावाची विशेषतः हरियाणाला ८५०० क्युसेक पाणी सोडण्याच्या संदर्भात अंमलबजावणी न झाल्यामुळे हरियाणा राज्य नाराज होते.
(हेही वाचा Bakra Eid च्या दिवशी West Bengal मध्ये वाहिले रक्ताचे पाट; बांगलादेशासोबत होत आहे तुलना)
२९.०४.२०२५ च्या पत्रातील मजकुरावरून असेही दिसून येते की, बीबीएमबीवर पंजाबची मक्तेदारी होती. अशाप्रकारे, हरियाणा राज्याने १९७४ च्या नियमांच्या नियम ७ च्या स्पष्टीकरण-२ अंतर्गत बीबीएमबीच्या अध्यक्षांना विनंती केली की, त्यांनी पूर्वीच्या ठरावाच्या अंमलबजावणीसाठी हे प्रकरण केंद्र सरकारकडे पाठवावे. नियमांचा वापर करून, न्यायालयाने असे नमूद केले की, कोणत्याही सहभागी राज्याच्या धोरणाच्या किंवा अधिकारांच्या कोणत्याही प्रश्नावर सदस्यांमध्ये मतभेद असल्यास, अध्यक्ष हे प्रकरण केंद्र सरकारकडे पाठवतील, जे त्यावर निर्णय घेईल. खंडपीठाने (High Court) म्हटले की, बोर्डाच्या अध्यक्षांच्या निर्णयाशी असहमती दर्शविणारी प्रत्येक सदस्य राज्य अध्यक्षांमार्फत अपील करू शकते.
Join Our WhatsApp Community