Redevelopment : जुहू वायरलेस परिसरातील १ हजार कुटुंबांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार?; स्थानिक खासदारांचा पुढाकार

181
Redevelopment : जुहू वायरलेस परिसरातील १ हजार कुटुंबांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार?; स्थानिक खासदारांचा पुढाकार
  • प्रतिनिधी

जुहू सर्कल परिसरातील ७५ वर्षांहून अधिक जुन्या इमारती आणि झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास (Redevelopment) तब्बल ५० वर्षांपासून संरक्षण कायद्यात अडकून राहिला आहे. पण आता या नागरिकांच्या डोळ्यांतील आशेचा किरण पुन्हा उजळू लागला आहे. उत्तर पश्चिम मुंबईचे खासदार रविंद्र वायकर यांनी हा विषय थेट केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि केंद्रातील अन्य मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. विशेष म्हणजे, संरक्षण मंत्र्यांनी या बाबतीत लक्ष घालण्याचे लेखी आश्वासन दिले आहे.

या परिसरातील जुहू वायरलेस केंद्र १९७६ साली संरक्षण अधिनियम १९०३ अंतर्गत अधिसूचित करण्यात आले. या अधिनियमानुसार, वायरलेस केंद्राच्या ५०० मीटर परिघात कोणतेही नवीन बांधकाम, वाहतुकीचे प्रकल्प किंवा सार्वजनिक उपक्रम प्रतिबंधित आहेत. या भागात यापूर्वीपासूनच असलेल्या सुमारे २०० इमारती व १००० कुटुंबांना त्यामुळे आजपर्यंत कोणतीही पुनर्विकास (Redevelopment) सुविधा मिळालेली नाही.

(हेही वाचा – 500 Rupee Note : रिझर्व्ह बँक २,००० रुपयांप्रमाणे ५० रुपयांच्या नोटाही खरंच रद्द करणार का?)

या इमारतींवर आता धोका लटकत आहे, आणि नागरिक भीतीच्या छायेत जगत आहेत. याशिवाय, या वायरलेस केंद्राचा वापर सध्या बंद असून ती जागा भग्नावस्थेत आहे. इतकंच नव्हे तर, येथे सार्वजनिक समारंभ आणि लग्नसोहळ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात ध्वनीप्रदूषण व इतर नियमभंग होत असताना, गरजूंना मात्र बांधकामावर निर्बंध आहेत, ही परिस्थिती संतापजनक आहे, असं खासदार वायकर यांनी आपल्या पत्रात नमूद केलं आहे.

आज भारत अंतराळ आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात प्रवेश करत असताना, अशा जुन्या संरचनांवर आधारित निर्बंध कायम ठेवणं अयोग्य आहे, असे त्यांचे मत आहे. वायरलेस तंत्रज्ञान आता अधिक सुलभ व सुरक्षित पद्धतीने विकसित होऊ शकतं, त्यामुळे १९०३ मधील जुने कायदे नव्या युगात पुनरावलोकनास पात्र आहेत, असा ठाम सूर त्यांनी व्यक्त केला. जुहू वायरलेस बाधित रेसिडेंटल असोसीएशनने देखील या बाबतीत सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. आता केंद्रीय संरक्षण मंत्री यांच्या आश्वासनामुळे या उलथवलेल्या भविष्यास नवसंजीवनी मिळू शकते. खासदार वायकर यांच्या हस्तक्षेपामुळे जुहू परिसरातील हजारो कुटुंबांचे पुनर्विकासाचे (Redevelopment) स्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्याची आशा निर्माण झाली आहे. पुढील निर्णय लवकर घेतला जातो की नाही, याकडे आता संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.

हेही पहा –

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.