Sharmishtha Panoli : कायद्याची विद्यार्थिनी शर्मिष्ठा पानोली(Sharmishtha Panoli)ला अखेर कोलकाता उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. १० हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर अंतरिम जामीन करताना उच्च न्यायालयाने शर्मिष्ठा(Sharmishtha Panoli)ला विदेशी प्रवासावर बंदी घातली आहे. दरम्यान, ०३ मेला उच्च न्यायालयाने तिचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर आज तिला जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. यावेळी सुनावणीत उच्च न्यायालयाने शर्मिष्ठाला पोलीस संरक्षण देण्याचे आदेशही दिले आहेत.(Sharmishtha Panoli)
(हेही वाचा Sharmishtha Panoli : अखेर कोलकाता उच्च न्यायालयाकडून शर्मिष्ठाला अंतरिम जामीन मंजूर )
या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, आता चौकशी करण्याची आवश्यकता नसून न्यायालयाने स्थानिक पोलिसांना पानोली(Sharmishtha Panoli)ची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याचे आदेशही दिले आहेत. दरम्यान, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणाची दखल घेत पश्चिम बंगालच्या पोलिस महासंचालकांना शर्मिष्ठा पानोलीच्या सुरक्षेची पूर्ण जबाबदारी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
शर्मिष्ठा पानोली(Sharmishtha Panoli)ला ३० मे २०२५ रोजी पश्चिम बंगाल पोलिसांनी हरियाणाच्या गुरुग्राम येथून अटक केली होती. ‘ऑपरेशन सिंदूर’शी संबंधित व्हिडिओमध्ये अपमानास्पद टिप्पणी केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. वजहत खान यांनी या प्रकरणात तक्रार दाखल केली होती. अटकेनंतर शर्मिष्ठाला १३ जून २०२५ पर्यंत न्यायालयीन कोठडीत पाठविण्यात आले.
शर्मिष्ठाचे वडील पृथ्वीराज पानोली काय म्हणाले?
शर्मिष्ठा पानोली(Sharmishtha Panoli) यांचे वडील पृथ्वीराज पानोली यांनी अटकेनंतर मोठे विधान दिले आहे. वडील पृथ्वीराज यांनी दावा केला आहे की कोलकाता पोलिसांनी त्यांच्या कुटुंबाबद्दल खोटे दावे केले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, पृथ्वीराज म्हणाले की ज्या दिवशी पोलीस न्यायालयातून अटक वॉरंट घेण्यासाठी गेले, त्या दिवशी मी स्वतः कोलकाता पोलिसांसोबत बसलो होतो. तरीही त्यांनी दावा केला की आमचे कुटुंब फरार आहे. हे पूर्णपणे चुकीचे आहे, असे शर्मिष्ठाचे वडील पृथ्वीराज पानोली म्हणाले.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचा हस्तक्षेप
NHRC ला गुरुग्राममधून शर्मिष्ठाला अटक करताना पश्चिम बंगाल पोलिसांनी योग्य कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन केले नाही असा आरोप करणारी तक्रार देखील मिळाली आहे. NHRC ने पश्चिम बंगालच्या मुख्य सचिव आणि DGP ला शर्मिष्ठाची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे. तसेच, अटकेदरम्यान सर्व नियम आणि कायदे पाळले गेले का, हे देखील हरियाणा सरकारला विचारण्यात आले आहे. मानवाधिकार आयोगाच्या कार्यवाहीच्या आधारे पुढील कारवाईचा निर्णय घेण्यात येईल.
शर्मिष्ठा(Sharmishtha Panoli)च्या वकिलांचा युक्तिवाद
पानोलीचे वकील डीपी सिंह यांनी युक्तिवाद केला की, शर्मिष्ठाची अटक मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. कारण, तिला अटकेसंदर्भात कुठलीही सूचना देण्यात आली नव्हती. वकिलाने सांगितले की पानोली(Sharmishtha Panoli)ने दुसऱ्याच दिवशी तिचा आक्षेपार्ह व्हिडिओ काढून टाकला होता आणि माफी मागितली होती. डीपी सिंह यांनी असेही म्हटले की ‘ईशनिंदा देशाच्या कायद्यात नाही’ आणि त्यांचे क्लायंट फक्त एका पाकिस्तानी तरुणीच्या सोशल मीडियावरील संभाषणाला उत्तर देत होते.(Sharmishtha Panoli)
Join Our WhatsApp Community