नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि कर्ज फेडीच्या तगाद्यामुळे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांसाठी राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना तातडीची मदत मिळावी यासाठी २० कोटी रुपयांचा विशेष निधी राज्य सरकारने मंजूर केला असून, तो थेट विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून जिल्हाधिकाऱ्यांना वितरित केला जाणार आहे. यामुळे गरजू कुटुंबांना आर्थिक आधार वेळीच मिळणार असून, त्यांचे पुनर्वसन अधिक सुलभ होईल, असा विश्वास मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील (Minister Makarand Jadhav-Patil) यांनी व्यक्त केला. (Farmers Relief Fund)
(हेही वाचा – Bangladeshi infiltrators : दिल्लीत मोठी कारवाई ! १२१ बांगलादेशी घुसखोरांची ओळख पटली आता परत पाठवणार)
विलंब नको, त्वरित दिलासा हाच हेतू
राज्यातील हजारो शेतकरी गेल्या काही वर्षांपासून नैराश्याच्या गर्तेत अडकून आत्महत्या करत आहेत. त्यामागील प्रमुख कारणे म्हणजे नापिकी, कर्जाचा बोजा आणि कर्ज फेडीचा दबाव. या पार्श्वभूमीवर, शासनाने आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना त्वरित आर्थिक मदत मिळावी म्हणून हा विशेष निधी जाहीर केला आहे.
(हेही वाचा – Chandrashekhar Bawankule यांचा राहुल गांधींना खोचक टोला; म्हणाले, ज्यांना भारत देश समजला नाही, त्यांना…)
विभागनिहाय निधीचे वाटप पुढीलप्रमाणे:
- कोकण : १२ लाख रुपये
- पुणे : १ कोटी ६ लाख रुपये
- नाशिक : ३ कोटी ३९ लाख रुपये
- छत्रपती संभाजीनगर : ४ कोटी ९२ लाख रुपये
- अमरावती : ६ कोटी ७६ लाख रुपये
- नागपूर : ३ कोटी ७५ लाख रुपये
हा निधी मुंबई शहर (Mumbai city) व उपनगर वगळता उर्वरित जिल्ह्यांतील शेतकरी कुटुंबांना देण्यात येणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांची तपासणी महसूल, कृषी, गृह आणि सहकार विभागामार्फत करण्यात येणार असून, योग्य कुटुंबांपर्यंत मदत पोहोचवण्याचा शासनाचा निर्धार आहे.
(हेही वाचा – Germany On Operation Sindoor: जर्मनीचा भारताला पाठिंबा; एस. जयशंकर यांच्या भेटीनंतर परराष्ट्र मंत्री म्हणाले…)
उणे प्राधिकार पत्रावर निधी आहरीत करण्यासही हिरवा कंदील
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात उणे प्राधिकार पत्रावर निधी आहरीत करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. यामुळे निधीअभावी मदत अडकण्याची शक्यता नाही. प्रस्ताव पाठवण्याच्या आणि मंजुरीच्या प्रक्रियेतील वेळ वाचवून निधी थेट उपलब्ध होणार आहे. “शेतकरी कुटुंबांवर आलेले दुःख मोठं आहे. पण शासन त्यांच्यासोबत ठामपणे उभं आहे. ही मदत तात्काळ पोहोचवण्यासाठी सर्व यंत्रणा कार्यरत राहतील,” असे मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी स्पष्ट केले.हा निर्णय म्हणजे फक्त आर्थिक मदत नाही, तर शासनाचा संवेदनशीलतेचा आणि शेतकऱ्यांप्रती असलेल्या बांधिलकीचा स्पष्ट पुरावा आहे.
हेही पहा –