-
प्रतिनिधी
राज्यातील आठ आदिवासी (Tribal) बहुल जिल्ह्यांतील तरुणांसाठी शासकीय नोकरीच्या संधी लवकरच खुल्या होणार आहेत. गट-क आणि गट-ड संवर्गातील पदभरतीसाठी आरक्षणाच्या निकषांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे. पुढील एका महिन्यात ही समिती आपला अहवाल सादर करणार आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून आदिवासी (Tribal) समाजासाठी राखीव असलेली पदे रिक्तच राहिल्यामुळे संतप्त आदिवासी संघटनांनी आवाज उठवला होता. शासनाकडून भरती न झाल्यामुळे आदिवासी तरुणांवर अन्याय होतो आहे, असा आरोप होत होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने निर्णय घेत, आदिवासी जिल्ह्यांसाठी न्याय्य आणि सुधारीत बिंदूनामावली निश्चित करण्यासाठी ही समिती नेमली आहे.
(हेही वाचा – CC Road : पावसाळ्यापूर्वी रस्त्यांची कामे आटोपती; बॅरिकेड्ससह सर्व साहित्य हटवण्याचे अतिरिक्त आयुक्तांचे निर्देश)
या समितीत महसूल, सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास, इतर मागास बहुजन कल्याण, कृषी, शालेय शिक्षण आणि अन्न-नागरी पुरवठा या विभागांचे मंत्री सदस्य म्हणून असतील, तर सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सदस्य सचिव असतील. विधी व न्याय विभागाचे सचिव हे विशेष आमंत्रित सदस्य म्हणून सहभागी होतील. पालघर, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, यवतमाळ, गडचिरोली, रायगड आणि चंद्रपूर या आठ जिल्ह्यांचा समावेश समितीच्या कार्यकक्षेत असेल. या जिल्ह्यांमध्ये अनुसूचित जमातींचे प्रमाण लक्षणीय असून, ते राज्यातील सर्वाधिक आदिवासी (Tribal) लोकसंख्या असलेले भाग मानले जातात.
समिती सध्याच्या आरक्षणाच्या टक्केवारीचा आढावा घेऊन, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गासाठी (SEBC) लागू असलेल्या १०% आरक्षणाचाही विचार करणार आहे. यामुळे आदिवासी तरुणांना त्यांच्या मूळ जिल्ह्यांमध्येच शासकीय नोकरीची संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. या निर्णयामुळे आदिवासी (Tribal) समाजाच्या सक्षमीकरणाला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community