Conversion Case : धर्मांतरण हे कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी धोका असून पीडितेच्या तक्रारीशिवायही सरकार कारवाई करू शकते, असा निर्वाळा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. पीडित दुर्गा यादव यांना आमिष दाखवून ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतरण(Conversion Case) करण्यात आले. याप्रकरणी सुनावणीत उच्च न्यायालयाने २०२४ मध्ये धर्मांतरण(Conversion Case) कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीचाही उल्लेख केला. याअंतर्गत कुठलीही व्यक्ती अशा गुन्ह्यासंदर्भात तक्रार करू शकते.
दरम्यान, उत्तर प्रदेशात बेकायदेशीर धार्मिक धर्मांतरण(Conversion Case) रोखण्यासाठी बनवलेल्या उत्तर प्रदेश बेकायदेशीर धार्मिक धर्मांतर प्रतिबंधक कायदा, २०२१ अंतर्गत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. जर अशा पध्दतीने मोठ्या प्रमाणात जबरदस्तीने, प्रलोभनाने किंवा फसवणुकीने केलेले धर्मांतरण(Conversion Case) प्रकरणे असल्यास पीडित किंवा त्यांच्या नातेवाईकांकडून कोणतीही तक्रार न घेताही पोलीस अधिकारी एफआयआर नोंदवू शकतात.
(हेही वाचा व्हाइट हाऊसमध्ये Donald Trump दक्षिण आफ्रिकेच्या राष्ट्रपतींसोबत भिडले ; Video Viral )
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विनोद दिवाकर यांच्या खंडपीठाने निर्णय देतानाच धर्मांतरण प्रकरणी जौनपूर जिल्ह्यात नोंदवलेला एफआयआर रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळण्यात आली. मिळालेल्या माहितीनुसार, दुर्गा यादव नावाच्या पीडितेने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जौनपूरच्या विक्रमपूर येथील एका चर्चमध्ये मोफत उपचार आणि पैशाचे आमिष दाखवून गरीब ग्रामस्थांना ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यास प्रवृत्त केल्याचा आरोप पीडितेने केला आहे. हे काम ख्रिश्चन प्रार्थना सभांच्या नावाखाली केले जात असल्याचेही उघडकीस आले आहे.
धर्मांतरण प्रकरणात, पोलीस स्टेशनच्या स्टेशन हेड एसएचओ यांनी एफआयआर नोंदविण्यात आला. या एफआयआरमध्ये पीडित दुर्गा यादव आणि इतर काही जणांवर बळजबरी धर्मांतरणाचा आरोप करण्यात आला आहे. पीडितेच्या वतीने वकिलांनी न्यायालयात म्हटले की, २०२१च्या कायद्याच्या कलम ४ अंतर्गत फक्त ‘पीडित’ किंवा त्याचा जवळचा नातेवाईक तक्रार दाखल करू शकतो. त्यांनी सांगितले की एसएचओने दाखल केलेला एफआयआर बेकायदेशीर आहे. कारण, ते या प्रकरणात ‘पीडित’ नाही.
धर्मांतरण(Conversion Case) प्रकरणात सुनावणीदरम्यान संविधानाच्या कलम २५ चा हवाला न्यायालयाने दिला. धार्मिक स्वातंत्र्याचा अर्थ असा नाही की, कोणतीही व्यक्ती बळजबरीने, फसवणुकीने किंवा लोभाने कोणाचेही धर्मांतर करू शकते. न्यायालयाने म्हटले की, हा कायदा सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता राखण्यासाठी बनविण्यात आला आहे. जो संविधानाच्या कलम २५ नुसार दिलेला आहे.(Conversion Case)
Join Our WhatsApp Community