प्रतिनिधी
Maharashtra Government : आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची १६७ वी बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. या बैठकीमध्ये राज्य राज्य सरकार(Maharashtra Government)ने सन २०२५-२६ या वित्तीय वर्षाचा ४४ लाख ७६ हजार ८०४ कोटी रुपयांचा पतपुरवठा आराखडा मंजूर करण्यात आला. सी-बिलची अट घालून बँकांकडून शेतकऱ्यांची अडवणूक केली जात असल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. शेतकरी हा राज्याचा कणा असून कृषी व्यवसाय हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्वाचा भाग असून राष्ट्रीयकृत बँकांनी कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यावर भर द्यावा, असे मुख्यमंत्री फडणवीसांनी सांगितले. (Maharashtra Government)
(हेही वाचा Yunus Government : चीनशी जवळीक साधणाऱ्या बांगलादेशला भारताने दिला ६,४१५ कोटींचा धक्का; कसे ते जाणून घ्या )
दरम्यान, हवामान विभागाने यंदा चांगल्या पावसाचा अंदाज व्यक्त केला असून त्यामुळे दुष्काळी परिस्थिती नाही, पीक चांगले येणार आहे. अशात बँकांनी शेतकऱ्यांना अधिक सहकार्य करायला हवे असे सांगतानाच मुख्यमंत्री म्हणाले, चांगला पाऊस झाला की कृषी विकासदर चांगला असतो. याचा लाभ बँकांनी ही घ्यावा आणि शेतकऱ्यांनाही द्यावा. कृषी क्षेत्रामध्ये किमान पाच हजार कोटी प्रतिवर्षी गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे फडणवीसांनी सांगितले.
बँकांनी शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त पतपुरवठा केल्याने त्याचा बँकांना फायदाच होणार आहे. कृषी क्षेत्र आता फक्त सहाय्यक आणि पुनर्वसनात्मक असणार नाही, तर एक व्यवसाय म्हणून त्याकडे पाहण्यासाठी बँकांनी त्यांची भूमिका पार पाडावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी याबैठकीत नमूद केले. त्याचबरोबर, कृषी कर्ज पुरवठ्याचा विषय बँकांनी गांभिर्याने घ्यावा. तसेच कर्ज पुरवठ्याचे १०० टक्के उद्दीष्ट पूर्ण करावे. उद्योजकांना विशेषतः महिला उद्योजकांना बँकांनी सहकार्य करावे, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी याबैठकीत दिले. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेसह मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे अध्यक्ष आदेश पांडे, सर्व विभागांचे सचिव, वरिष्ठ अधिकारी आणि विविध बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.(Maharashtra Government)
Join Our WhatsApp Community