‘भारत धर्मशाळा नाही, आम्हाला १४० कोटी लोकसंख्येचा सामना करावा लागत आहे’, अशी टिप्पणी श्रीलंकेच्या एका तमिळ नागरिकाच्या अटकेप्रकरणात हस्तक्षेप नाकारत सर्वोच्च न्यायालया(Supreme Court)ने केली. न्यायालयाने टिप्पणी करताना म्हटले की, भारत ही धर्मशाळा नाही, प्रत्येक कानाकोपऱ्यातून आलेल्या परदेशी नागरिकांना भारतात आश्रय देऊ शकत नाही. आम्हीच १४० कोटी भारतीय आहोत, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालया(Supreme Court)ने नोंदविले.
दरम्यान, भारत जगभरातील निर्वासितांचे आतिथ्य करणार आहे का? आपण आधीच १४० कोटी लोकसंख्येशी झगडत आहोत. ही धर्मशाळा नाही जिथे आपण सर्वत्र असलेल्या परदेशी नागरिकांना आश्रयीत करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालया(Supreme Court)ने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता म्हणाले, कलम १९ नुसार भारतात स्थायिक होण्याचा अधिकार फक्त येथील नागरिकांनाच आहे. तुमच्या जीवाला धोका असेल तर त्यांनी दुसऱ्या देशात जावे, असे दीपांकर दत्ता यांनी स्पष्ट केले.
(हेही वाचा Jama Masjid ASI Survey : पुनःनिरीक्षण याचिका फेटाळत अलाहाबाद हायकोर्टाचा मुस्लिम पक्षाला मोठा दणका )
सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीलंकेच्या तमिळ निर्वासिताच्या याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास नकार देतानाच भारत ‘धर्मशाळा नाही’ आणि देश आधीच १४० कोटी लोकसंख्येचा सामना करत आहे, असे निरीक्षण न्यायमूर्तींनी नोंदविले. २०१५ मध्ये श्रीलंकेत स्वतंत्र तमिळ भाषिक राष्ट्रासाठी लढणाऱ्या ‘लिबरेशन टायगर्स ऑफ तमिळ ईलम’मध्ये ऑपरेटिव्ह होण्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आली होती. युएपीए कलम १० अंतर्गत गुन्ह्याखाली ट्रायल कोर्टात दोषी सिद्ध झाल्यानंतर याचिकाकर्त्याला या प्रकरणात दहा वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
दरम्यान, मद्रास हायकोर्टाने २०२२ साली याचिकाकर्त्याची शिक्षा कमी करून सात वर्षे केली. परंतु, सात वर्षानंतर त्याने भारत सोडून जाण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच, भारत सोडून जाईपर्यंत त्याला निर्वासित शिबिरात राहावं लागेल, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. याविरोधात याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाकडून याचिका फेटाळण्यात आली आहे.(Supreme Court)
Join Our WhatsApp Community