-
प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्या. बी. आर. गवई (B. R. Gavai) यांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यादरम्यान राज्य प्रशासनाने प्रोटोकॉल पाळण्यात गंभीर चूक केल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे. रविवारी मुंबईत आगमन झाल्यावर सरन्यायाधीशांचे स्वागत करण्यासाठी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ किंवा मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर यापैकी कोणताही वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नव्हता. या प्रकारामुळे न्या. गवई यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली, ज्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेत खळबळ उडाली.
(हेही वाचा – Health Services मध्ये मोठे बदल होणार; महाराष्ट्रासाठी नवे आरोग्य धोरण, मंत्र्यांचे क्रांतिकारी आदेश)
सरन्यायाधीशांचे पद देशातील सर्वोच्च घटनात्मक पदांपैकी एक आहे. त्यांच्या दौर्‍यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने ठरवलेला प्रोटोकॉल कठोरपणे पाळला जातो. यात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती, उच्चस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था आणि शिष्टाचाराच्या पद्धतींचा समावेश असतो. हा प्रोटोकॉल केवळ औपचारिकता नसून, घटनात्मक सन्मान आणि संस्थात्मक समन्वयाचे प्रतीक आहे. मात्र, या प्रकरणात राज्य प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे हा सन्मान धोक्यात आल्याची भावना व्यक्त होत आहे. (B. R. Gavai)
(हेही वाचा – IPL 2025, KL Rahul : के. एल. राहुलने विराटचा ‘हा’ मोठा विक्रम टाकला मागे)
न्या. गवई (B. R. Gavai) यांच्या नाराजीनंतर काही तासांत दुसऱ्या कार्यक्रमात मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि मुंबई पोलीस आयुक्तांनी हजेरी लावली. तरीही, सुरुवातीच्या चुकांमुळे राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा तापली आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम १४२ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाला आवश्यक आदेश जारी करण्याचा अधिकार आहे, आणि याअंतर्गत न्या. गवई यांनी अधिकाऱ्यांना कडक ताकीद दिल्याची माहिती आहे. प्रोटोकॉल भंगाला कायदेशीर शिक्षा नसली, तरी अशा घटनांमुळे केंद्र-राज्य संबंध तणावग्रस्त होऊ शकतात. ही चूक प्रशासनासाठी धडा ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community