-
प्रतिनिधी
ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये अनुसूचित जाती, जमाती तसेच मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर निवडणूक लढवायची असल्यास, त्या व्यक्तींनी जातीचे प्रमाणपत्र आणि पडताळणी समितीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. ही वैधता प्रमाणपत्रे सादर करण्यासाठी अजून एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या बाबतचा अध्यादेश राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या द्वारा नुकताच निर्गमित करण्यात आला आहे. (Caste Validity Certificate)
(हेही वाचा – रायगड जिल्ह्यात Muslim दाम्पत्याचा कारनामा; मांत्रिकाच्या सांगण्यावरून सार्वजनिक विहिरीत टाकले मंतरलेले साहित्य)
स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढविण्यासाठी अनेकदा उमेदवारांनी वेळेवर अर्ज करूनसुद्धा, पडताळणी समितीकडे कामाचे ओझे अधिक असल्यामुळे प्रमाणपत्र मिळायला वेळ लागतो. त्यामुळे निवडून आलेल्या अनेक सदस्यांना वेळेत वैधता प्रमाणपत्र मिळत नाही आणि ते अपात्र ठरवले जातात. ही अडचण लक्षात घेऊन, महाराष्ट्र (ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या विवक्षित निवडणुकीसाठी) वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत तात्पुरती वाढविणे अधिनियम २०२३ (२०२३ चा महा.३५) याद्वारे १२ महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. (Caste Validity Certificate)
(हेही वाचा – Deonar Dumping Ground वरून राजकारण तापले; गिधाडांचे आरोप आणि कचऱ्यातून बाहेर पडलेले जुने हिशोब…)
तरीदेखील अजूनही ११ हजारांपेक्षा अधिक सदस्यांचे अर्ज समितीकडे प्रलंबित आहेत. फक्त पडताळणी समितीने वेळेत प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे त्यांना पदावरून हटवले जाण्याची शक्यता आहे. ही परिस्थिती अन्यायकारक आहे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात अडथळा निर्माण करते. त्यामुळे, अशा सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आणखी १२ महिने मुदत देण्यात आली. जात पडताळणी समितीकडून वेळेत वैधता प्रमाणपत्रे देण्यात न आल्याच्या कारणावरुन अशी पदे धारण करण्यापासून वंचित केले जाणार नाही यासाठी हा अध्यादेश निर्गमित करण्यात आला. (Caste Validity Certificate)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community