-
प्रतिनिधी
राज्यातील भटके विमुक्त समाजाच्या दीर्घकालीन प्रश्नांवर अखेर मार्ग सापडला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत भटके विमुक्त समाजासाठी तब्बल १५ ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामुळे या समाजाला आता राज्यात कुठेही रेशनिंग दुकानातून धान्य मिळणार असून, जात प्रमाणपत्र, आधार कार्डसह अन्य महत्त्वाची कागदपत्रेही गृहभेटीद्वारे देण्यात येणार आहेत. (Maharashtra)
(हेही वाचा – Eknath Khadse यांची घरवापसी होणार?, प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळेंसोबतच्या ‘गुप्त भेटीने’ राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण!)
मंत्रालयात आयोजित बैठकीत भटके विमुक्त विकास परिषदेचे अध्यक्ष उद्धवराव काळे आणि राज्यातील भटक्या समाजाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत समाजातील विविध अडचणींचे गांभीर्य ओळखून महसूलमंत्र्यांनी तातडीने निर्णयांची घोषणा केली. महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, “भटक्या समाजाला त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी शासन वचनबद्ध आहे. गतवर्षी त्यांच्या तांड्यावर दिवाळी साजरी करताना त्यांच्या वेदना जवळून अनुभवल्या. आता त्यांच्या घरांचा आणि वसाहतींचाही प्रश्न तातडीने मार्गी लावणार आहोत. यासाठी पंधरा दिवसांत गायरान जमिनींचा तपशीलवार अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.” (Maharashtra)
(हेही वाचा – Nair Hospital : नायर दंत रुग्णालय महाविद्यालयात बीडीएस पदवी अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी वाढणार; ‘हे’ आहे कारण)
भटक्या समाजासाठी घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय :
- जात प्रमाणपत्र गृहभेटीद्वारे देणे
- आधार कार्डसाठी पर्यायी कागदपत्रांची सुविधा
- कायमस्वरुपी रेशनकार्ड वाटप
- भटक्या समाजाचे जातीनिहाय व वस्तीनिहाय सर्वेक्षण
- भटक्यांसाठी ओळखपत्र देणे
- गुन्हेगार कायदा (१९५२) रद्द करण्यासाठी प्रस्ताव
- अत्याचार प्रतिबंधक समिती स्थापन
(हेही वाचा – रायगड जिल्ह्यात Muslim दाम्पत्याचा कारनामा; मांत्रिकाच्या सांगण्यावरून सार्वजनिक विहिरीत टाकले मंतरलेले साहित्य)
या निर्णयामुळे भटक्या समाजाला ना केवळ अधिकारांची दारे उघडणार आहेत, तर त्यांची सामाजिक ओळखही अधिक मजबूत होणार आहे. राज्यातील भटक्या समाजासाठी हा निर्णय नव्या आशेचा किरण ठरणार असल्याचे मत तज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. (Maharashtra)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community