Cabinet Decision : एका क्लिकवर वाचा मंत्रिमंडळ बैठकीतील ६ मोठे निर्णय

• प्रतिनिधी

मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या जनसंपर्क कक्षाने मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या ६ महत्त्वपूर्ण निर्णयांची माहिती जाहीर केली. यामध्ये रस्त्यावरील बालकांच्या पुनर्वसनासाठी मोबाईल व्हॅन योजना, कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरण, नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधितांसाठी मुद्रांक शुल्क सवलत, आयटीआयचे आधुनिकीकरण, वेतनत्रुटी निवारण आणि राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठासाठी जागा वाटप यांचा समावेश आहे. हे निर्णय सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय विकासाला चालना देणारे ठरतील. (Cabinet Decision)

1. रस्त्यावरील बालकांसाठी मोबाईल व्हॅन योजना

राज्यातील रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी ‘फिरते पथक योजना’ मंजूर करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात २९ महानगरपालिका क्षेत्रांत ३१ मोबाईल व्हॅन कार्यरत होतील. यासाठी ८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. ही योजना महिला व बालविकास विभागामार्फत राबवली जाईल, ज्यामुळे अनाथ आणि बेघर बालकांना शिक्षण आणि निवारा मिळण्यास मदत होईल. (Cabinet Decision)

(हेही वाचा – ठाकरे गटाला धक्का: Tejasvee Ghosalkar यांचा शिवसेनेतून राजीनामा, दहिसरमध्ये बंडखोरी!)

2. नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधितांना सवलत

नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधितांना ‘होम स्वीट होम’ योजने अंतर्गत वाटप केलेल्या घरांच्या भाडेपट्ट्याच्या दस्तऐवजावर मुद्रांक शुल्क कमी करून फक्त १,००० रुपये आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे प्रकल्पबाधितांना आर्थिक दिलासा मिळेल. हा निर्णय महसूल विभागाने लागू केला आहे. (Cabinet Decision)

3. कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणाला मंजुरी

पर्यावरणपूरक बांधकामाला चालना देण्यासाठी कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात ५० व्यक्ती/संस्थांना एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योग विभाग सवलती देईल. युनिट्सना २०० रुपये प्रति ब्रास सवलत मिळेल. यामुळे नदी वाळूच्या अनियंत्रित उपशामुळे होणारी पर्यावरणाची हानी टळेल. (Cabinet Decision)

(हेही वाचा – J&K terrorist encounter: ऑपरेशन सिंदूरच्या दणक्यानंतर काश्मीरच्या शोपियांमध्ये चकमक, १ दहशतवादी ठार)

4. वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवाल स्वीकृत

राज्य वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवाल मंजूर करण्यात आला असून, यासाठी ८० कोटींचा आर्थिक भार राज्य सरकार स्वीकारणार आहे. यामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर होऊन त्यांना न्याय मिळेल. हा निर्णय वित्त विभागाने लागू केला आहे. (Cabinet Decision)

5. आयटीआयचे आधुनिकीकरण धोरण

राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (आयटीआय) सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर आधुनिकीकरण करण्याच्या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे आयटीआय जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये रूपांतरित होतील. उद्योग आणि आयटीआय यांच्या समन्वयाने प्रॅक्टिकल आणि अप्लाईड लर्निंगवर भर दिला जाईल, ज्यामुळे तरुणांची रोजगारक्षमता वाढेल. हा उपक्रम कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागामार्फत राबवला जाईल. (Cabinet Decision)

(हेही वाचा – India-Pakistan War : पाकिस्तानी लष्करप्रमुख म्हणतात, १३ लाख भारतीय सैनिक आम्हाला घाबरवू शकत नाहीत)

6. राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विद्यापीठासाठी जागा वाटप

राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या महाराष्ट्रातील उपकेंद्रासाठी नागपूर जिल्ह्यातील चिंचोली (ता. कामठी) येथे २०.३३ हेक्टर जागा वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे न्यायवैद्यक शिक्षण आणि संशोधनाला चालना मिळेल. हा निर्णय महसूल विभागाने लागू केला आहे. (Cabinet Decision)

या निर्णयांमुळे महायुती सरकारने सामाजिक, पर्यावरणीय आणि आर्थिक क्षेत्रांत सुधारणा करण्याची वचनबद्धता दर्शवली आहे. विशेषतः रस्त्यावरील बालकांचे पुनर्वसन आणि एम-सँड धोरण यांना सामाजिक आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांकडून पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच, आयटीआय आधुनिकीकरणामुळे तरुणांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधितांना दिलेली सवलत आणि वेतनत्रुटी निवारणामुळे सरकारच्या लोककल्याणकारी दृष्टिकोनाला बळ मिळाले आहे. (Cabinet Decision)

हे निर्णय प्रत्यक्षात येण्यासाठी संबंधित विभागांना तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मोबाईल व्हॅन योजनेचा पहिला टप्पा लवकरच सुरू होईल, तर एम-सँड युनिट्सच्या स्थापनेसाठी उद्योग विभाग लवकरच मार्गदर्शक सूचना जारी करेल. या निर्णयांचा लाभ सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री सचिवालयाने म्हटले आहे. (Cabinet Decision)

हेही पहा –