-
प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या दोन ते पाच वर्षांपासून रखडल्या होत्या. या निवडणुका आता चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आणि चार आठवड्यांत अधिसूचना जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारला दिले आहेत. यासोबतच, 2022 पूर्वीच्या पद्धतीनुसार ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षण देण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने केल्या आहेत. मात्र, प्रलंबित याचिकांमुळे ओबीसी आरक्षणावर टांगती तलवार कायम आहे.
निवडणुका रखडण्याचे कारण : ओबीसी आरक्षणाचा वाद
महाराष्ट्रातील काही जिल्हा परिषदांमध्ये एकूण आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवर गेल्याने ओबीसींचे आरक्षण कमी करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 50 टक्के आरक्षण मर्यादेच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या जागा कमी झाल्या. ओबीसी समाजाचा आग्रह होता की, सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के आरक्षण मिळावे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या, ज्यावर न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. यामुळे राज्यातील 29 महानगरपालिका, 248 नगरपालिका, नगरपंचायती, 26 जिल्हा परिषदा आणि 289 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या. (Local Body Election)
(हेही वाचा – Vedanta Share Price : मजबूत तिमाही निकाल आणि बोनस शेअरच्या घोषणेनंतर बाजारात चमकतोय हा शेअर)
प्रशासकीय राजवटीचा परिणाम
निवडणुका न झाल्याने राज्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार प्रशासकांच्या हाती गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर चिंता व्यक्त करत, लोकप्रतिनिधींचे धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रशासकांकडे जाऊन त्याचा गैरवापर झाल्याचे नमूद केले. गेल्या पाच वर्षांत लोकप्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीत जनतेच्या समस्या सोडवण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील संपर्क तुटला. यामुळे स्थानिक नेतृत्व घडवणारी कार्यशाळाच बंद झाल्याची स्थिती निर्माण झाली. अनेक नव्या नेत्यांचे राजकीय भवितव्य धोक्यात आले, तर काही जुन्या नेत्यांचे नेतृत्व संपुष्टात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरील स्थगिती उठवली. न्यायालयाने सत्तेचे केंद्रीकरण एकाधिकारशाहीकडे नेणारे असल्याचे मत व्यक्त केले. स्थानिक स्वराज्य संस्था या लोकशाहीचा पाया असून, त्या दर पाच वर्षांनी निवडणुका घेणे आवश्यक आहे. मात्र, न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमुळे काही संस्थांच्या निवडणुका दोन, तीन, तर काहींच्या पाच वर्षांतही होऊ शकल्या नाहीत. यामुळे लोकशाही प्रक्रियेला खीळ बसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. (Local Body Election)
(हेही वाचा – IPL Suspended : भारत – पाक तणावामुळे आयपीएल स्थगित झाल्यावर खेळाडू आपापल्या गावी पांगले)
निवडणूक प्रक्रियेतील अडचणी
सर्वोच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांत अधिसूचना जाहीर करून चार महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश दिले असले, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आव्हानात्मक आहे. निवडणुकीपूर्वी मतदार यादी अद्ययावत करणे, प्रभाग रचना अंतिम करणे, आरक्षणाची सोडत काढणे ही कामे करावी लागतात. यासाठी किमान 45 दिवसांचा कालावधी लागतो. जून ते ऑगस्ट हा पावसाळ्याचा काळ असल्याने निवडणुका घेणे कठीण आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाकडे मुदतवाढ मागावी लागेल.
याशिवाय, जुनी प्रभाग रचना की महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील वाढीव प्रभाग रचना स्वीकारायची, यावरही निर्णय घ्यावा लागेल. या सर्व बाबींसाठी लागणारा वेळ पाहता चार आठवड्यांत निवडणूक तारीख जाहीर करणे अशक्य आहे. कदाचित गणेशोत्सवानंतरच निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. (Local Body Election)
बांठिया आयोग आणि ओबीसी आरक्षण
निवडणुकांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण 2022 पूर्वीच्या पद्धतीनुसार दिले जाईल. बांठिया आयोगाने 2022 मध्ये अहवाल सादर केला होता, ज्यामुळे 34,000 ओबीसी जागा कमी झाल्या होत्या. आता या जागा कमी न करता पूर्वीप्रमाणेच ठेवल्या जाणार आहेत. बांठिया आयोगाने ओबीसी समाज राजकीयदृष्ट्या मागास असल्याचे नमूद करत, 50 टक्के आरक्षण मर्यादेत राहून 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली होती. मात्र, ज्या ठिकाणी अनुसूचित जाती-जमातींचे प्रमाण 50 टक्क्यांहून अधिक आहे, तिथे ओबीसींना आरक्षण न देण्याचेही आयोगाने सुचवले होते.
(हेही वाचा – Operation Sindoor : कॉंग्रेसचे नेते पाकसाठी बनले हिरो; ‘तो’ व्हिडीओ झाला व्हायरल )
राजकीय रणनीती आणि आव्हाने
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबर 2025 पर्यंत घेण्याचे आदेश असल्याने महायुती आणि महाविकास आघाडी (MVA) यांच्यात पुन्हा एकदा कसोटी लागणार आहे. महायुतीने मुंबई वगळता इतर ठिकाणी युती न करण्याची रणनीती आखली आहे, तर MVA मध्येही सर्व निवडणुका एकत्र लढण्याची तयारी दिसत नाही. शिवसेना (UBT) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याच्या विचारात आहेत. मनसेची भूमिका अद्याप अस्पष्ट आहे.
महायुतीने 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत 236 जागा जिंकून वर्चस्व गाजवले होते, तर MVA ला केवळ 48 जागांवर समाधान मानावे लागले. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुतीसाठी संधी, तर MVA साठी पुनरागमनाचे आव्हान ठरणार आहे. विशेषतः मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक ही शिवसेना (UBT) साठी अस्तित्वाची लढाई मानली जात आहे. (Local Body Election)
(हेही वाचा – IMF Supports Pakistan : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून पाकला मिळणार २.३ अब्ज अमेरिकन डॉलर; भारताचा जोरदार विरोध)
निवडणूक आयोग आणि प्रशासनाची कसोटी
निवडणूक आयोगाला प्रभाग रचना, मतदार यादी, आणि आरक्षणाच्या सोडतीसह अनेक आव्हाने पेलावी लागणार आहेत. एकाच वेळी सर्व निवडणुका घेणे अशक्य असल्याने त्या टप्प्याटप्प्याने घ्याव्या लागतील. यामुळे शासकीय यंत्रणेवर ताण येण्याची शक्यता आहे. प्रशासकीय राजवट संपवून लोकप्रतिनिधींचा अंमल पुन्हा प्रस्थापित करणे ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची मोठी जबाबदारी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना गती मिळाली आहे. ओबीसी आरक्षणाचा वाद, प्रशासकीय राजवटीचा गैरवापर, आणि लोकशाही प्रक्रियेला बसलेली खीळ यावर न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली आहेत. मात्र, पावसाळा, प्रभाग रचना, आणि मतदार यादी अद्ययावतीकरण यामुळे निवडणुका गणेशोत्सवानंतरच होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुका महायुती आणि MVA च्या राजकीय रणनीतीसह निवडणूक आयोग आणि प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचीही कसोटी पाहणार आहेत. (Local Body Election)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community