IMF Supports Pakistan : आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून पाकला मिळणार २.३ अब्ज अमेरिकन डॉलर; भारताचा जोरदार विरोध

• ऋजुता लुकतुके

भारताने केलेल्या जोरदार विरोधाला डावलून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने पाकिस्तानला प्रस्तावित असलेलं एकूण २.३ अब्ज अमेरिकन डॉलरचं कर्ज मंजूर केलं आहे. यातील १ अब्ज अमेरिकन डॉलर पाकला तात्काळ मिळणार आहेत. नाणेनिधीची विस्तारित आर्थिक मदत योजना (१ अब्ज डॉलर) आणि नवीन कर्ज योजना (१.३ अब्ज अमेरिकन डॉलर) अशा दोन योजनांअंतर्गत ही कर्ज मंजूर झाली आहेत. यापैकी पहिलं कर्ज हे आधी मंजूर झालेल्या ७ अब्ज डॉलरच्या कर्जाचा या वर्षीचा हफ्ता आहे. आधीच्या कर्जांचा आणि परतफेडीचा आढावा घेऊन पुढील हफ्ता द्यायचा की नाही हे ठरवण्यासाठी नाणेनिधीने शुक्रवारी महत्त्वाची बैठक बोलावली होती. (IMF Supports Pakistan)

(हेही वाचा – Rahul Gandhi यांचा जामीन रद्द करा ; सात्यकी सावरकरांच्या वकिलांची न्यायालयात मागणी)

आणि या बैठकीत भारताने ही कर्जं पाकिस्तानला दिली जाऊ नयेत, यासाठी जोरदार प्रचार केला. भारताने नाणेनिधीसमोर तीन मुद्दे मांडले. पाकने गेल्या ३५ वर्षांत नाणेनिधीकडून २८ वेळा सलग कर्जं घेतलं आहे. आधीच्या कर्जातून पुरेसे मिळकतीचे स्त्रोत निर्माण न केल्यामुळे पाकिस्तानवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली, ही गोष्ट अधोरेखित करत कर्जाची सवय लागलेल्या पाकिस्तानला नवीन कर्ज मिळू नये, अशी भारताची भूमिका होती. दुसरा मुद्दा होता तो पाकिस्तान या पैशातून दहशतवादी कारवायांना मदत करेल ही भीती भारताने व्यक्त केली होती. तिसरा मुद्दा नाणेनिधीच्या निर्णय प्रक्रियेचा होता. फक्त तांत्रिक तपासणी करून ठोस माहितीच्या अभावी नाणेनिधीकडून चुकीचा निर्णय घेतला जात असल्याची चिंता भारताने व्यक्त केली होती. (IMF Supports Pakistan)

(हेही वाचा – IPL Suspended : भारत – पाक तणावामुळे आयपीएल स्थगित झाल्यावर खेळाडू आपापल्या गावी पांगले)

कारण, एकदा कर्ज जाहीर झाल्यानंतर या कर्जाचा नेमका काय आणि कुठे वापर झाला, त्यातून काय साध्य झालं अशा अभ्यास करण्याची नाणेनिधीची सध्याची प्रक्रिया नाही. दुसरा हफ्ता मोकळा करताना नाणेनिधी फक्त तांत्रिक बाबी तपासून पाहते. कर्जाचा अभ्यास आणि पुनर्विचार असा होतच नाही. या गोष्टीकडे भारताने बोट दाखवलं आणि २.३ अब्ज अमेरिकन डॉलरचं कर्ज देण्यासाठी त्यांनी जोरदार विरोध केला. जागतिक बँकेचे कार्यकारी संचालक परमेश्वरन अय्यर यांनी परिषदेत भारताची बाजू मांडली. त्यानंतर अर्थ मंत्रालयानेही पत्रक काढून भारताची भूमिका स्पष्ट केली. कर्जचा फेर आढावा घेण्यासाठी झालेल्या मतदानाला भारतीय प्रतिनिधी गैरहजर राहिले. भारताने आपलं मत दिलं नाही. कर्ज देण्याला विरोध म्हणूनच भारताने हे पाऊल उचललं. पाकिस्तानला वारंवार मिळालेल्या बेल-आऊट कर्जांमुळे पाकिस्तानवरील कर्जाचा डोंगर फक्त वाढत चालला आहे. त्यातून उलट दहशतवादी कारवायांमध्ये पाकिस्तानचा सहभाग वाढून जागतिक शांततेला धोका निर्माण झाला आहे, अशा कडक शब्दांत भारताने आपली भूमिका मांडली. (IMF Supports Pakistan)

हेही पहा –