राज्यातील मच्छीमार आणि मत्स्य व्यवसायाशी संलग्न घटकांसाठी मोठी आनंदवार्ता. राज्य सरकारने (State Govt) आजपासून प्रभावी होईल असा ऐतिहासिक शासन निर्णय जाहीर करत मत्स्य व्यवसाय (Fisheries) क्षेत्राला कृषी क्षेत्राचा दर्जा दिला आहे. परिणामी, या व्यवसायाला कृषी क्षेत्रातील सर्व पायाभूत सुविधा आणि सवलती मिळणार आहेत.
राज्याचे मत्स्य व्यवसाय (Fisheries) आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे (Nitesh Rane) यांच्या पाठपुराव्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या अलीकडील बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी मिळाली होती. त्यानंतर तातडीने शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून आजपासून याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
या निर्णयामुळे मच्छीमार, मत्स्यकास्तकार, मत्स्य उत्पादक, बीज संवर्धक, बोटुकली संवर्धन करणारे, साठवणूक, प्रतवारी आणि आवस्टन करणारे घटक यांना कृषी क्षेत्रातील सुविधा जसे सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा, कृषी दराने कर्ज, किसान क्रेडिट कार्डचा लाभ, कमी हप्त्याचा विमा संरक्षण आणि सौर ऊर्जेसंबंधी अनुदान मिळणार आहे.
(हेही वाचा – केवळ कोळसा खाणीच नाही आता…; जागतिक स्तरावर Adani Groupने केला महत्त्वाचा करार)
मत्स्य व्यवसायाचे (Fisheries) कृषी दर्जात रूपांतर केल्याने, राज्यात मत्स्य उत्पादनात वाढ होणार असून स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मितीला चालना मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, या निर्णयात मत्स्य व्यवसायाशी (Fisheries) संबंधित सर्व घटकांची स्पष्ट व्याख्या प्रथमच शासन स्तरावर करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत शेतीइतकाच महत्वाचा वाटा मत्स्यपालन क्षेत्राचा आहे. त्यामुळे या निर्णयाने मच्छीमार समाज, व्यवसायिक आणि कामगार वर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे, असे मंत्री नितेश राणे (Nitesh Rane) यांनी स्पष्ट केले.
या निर्णयामुळे राज्याच्या मत्स्य व्यवसायात (Fisheries) नवा टप्पा गाठण्याची शक्यता आहे, असा विश्वास शासन व उद्योग क्षेत्रात व्यक्त केला जात आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community