पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी ‘सुपर कॅबिनेट’ बैठक झाली. यामध्ये केंद्रीय मंत्रीमंडळातील काही उच्चपदस्थ मंत्री उपस्थित होते. (Caste-Wise Census) यामध्ये जातनिहाय जनगणनेसह अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, आगामी जनगणनेत जातनिहाय जनगणना देखील केली जाईल. यापूर्वी १९३७ मध्ये जातनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. (Super Cabinet Meeting)
(हेही वाचा – ICSE results 2025: दहावीचा निकाल जाहीर; मुख्यमंत्र्यांच्या कन्येनेही मारली बाजी)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी ‘सुपर कॅबिनेट’ बैठक झाली, ज्यामध्ये केंद्रीय मंत्रीमंडळातील काही उच्चपदस्थ मंत्री उपस्थित होते. यामध्ये जात जनगणनेसह अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सरकारने जनगणनेसोबत जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, आगामी जनगणनेत जातीय जनगणना देखील केली जाईल.
कॅबिनेट समिती म्हणजेच सीसीपीएला ‘सुपर कॅबिनेट’ म्हणून ओळखले जाते; कारण त्यात केंद्रीय मंत्रीमंडळातील उच्चपदस्थ मंत्र्यांचा समावेश असतो. सीसीपीएच्या सध्याच्या सदस्यांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा समावेश आहे, जे त्याचे अध्यक्ष आहेत. या सोबतच संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शहा, रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांचाही त्यात समावेश आहे. अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, केंद्र सरकारने शिलाँग आणि सिलचर दरम्यान नवीन महामार्ग (Shillong-Silchar 4-Lane Corridor) बांधण्यास मंजुरी दिली आहे, ज्याचा एकूण खर्च २२,८६४ कोटी रुपये असेल. यासोबतच, २०२५-२६ च्या ऊस हंगामासाठी शेतकऱ्यांना दिलासा देत, प्रति क्विंटल ३५५ रुपये किमान आधारभूत किंमत (MSP) देखील मंजूर करण्यात आली आहे.
जातीय जनगणनेबाबत सरकारचे मोठे पाऊल
पत्रकारांना संबोधित करताना अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, आज झालेल्या राजकीय व्यवहार समितीच्या (सीसीपीए) बैठकीत पुढील जनगणनेत जातीय जनगणनेचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे एक ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे, कारण आतापर्यंत जातीय जनगणना मूलभूत जनगणनेचा भाग नव्हती. काही राज्यांनी त्यांच्या पातळीवर जात सर्वेक्षण केले आहे, परंतु सामाजिक रचनेला समजून घेण्यासाठी एक समग्र दृष्टिकोन आवश्यक आहे. सीसीपीएने निर्णय घेतला आहे की, आता पुढील वेळी जातनिहाय जनगणना केली जाईल.”
काँग्रेसवर थेट निशाणा
काँग्रेस पक्षावर निशाणा साधताना अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, काँग्रेसने कधीही जातीय जनगणना प्रामाणिकपणे स्वीकारली नाही. जेव्हा ते सत्तेत होते, तेव्हा त्यांनी कधीही जातीनिहाय जनगणना केली नाही. आज ते फक्त राजकीय शस्त्र म्हणून वापरत आहेत. त्यांनी असा आरोपही केला की, काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी राजकीय फायद्यासाठी जातीय जनगणना वाढवली; परंतु त्यामागील खरी सामाजिक उद्दिष्टे त्यांना कधीच दिसली नाहीत. संविधानाच्या कलम २४६ अंतर्गत, काही राज्य सरकारांना त्यांच्या पातळीवर सामाजिक सर्वेक्षण करण्याचा अधिकार आहे. परंतु जातनिहाय जनगणनेच्या माहितीचा समावेश आता केंद्रीय जनगणनेअंतर्गत केला जाईल, जेणेकरून एकरूपता आणि अचूकता राखता येईल. (Super Cabinet Meeting)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community