रस्ते वाहन अपघातात जखमी झालेल्या लोकांसाठी कॅशलेस उपचारांची योजना तयार करण्यात होत असलेल्या विलंबाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) केंद्र सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तुम्ही मोठमोठ्या महामार्गांची निर्मिती करताय , परंतु केवळ सुविधांअभावी तेथे लोकांचा जीव जातो आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने फटकारले आहे. (Supreme Court)
हेही वाचा-जलसंधारण विभाग अधिक कार्यक्षम होणार; मंत्री Sanjay Rathod यांची माहिती
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्या. उज्ज्वल भुईया यांच्या न्यायपीठाने नमूद केले की, ८ जानेवारीला दिलेल्या आदेशानंतरही केंद्र सरकारने या निर्देशांचे पालन केले नाही, शिवाय यावर आणखी वेळही वाढवून मागितला नाही. मोटर वाहन कायदा कलम १६४-अ, १ एप्रिल २०२२ रोजी तीन वर्षांसाठी लागू करण्यात आले होते. मात्र, केंद्र सरकारने अंतरिम दिलासा देण्यासाठी ही योजना तयार करून ती लागू केली नाही. अपघातानंतर तातडीने उपचार करून मृत्यू थांबवले जाऊ शकतात. (Supreme Court)
रस्ते परिवहन मंत्रालयाच्या सचिवांना उद्देशून न्यायालयाने नमूद केले की, ‘तुम्ही अवमान करीत आहात. तुम्ही यासाठी कालावधी वाढवून मागण्याचीही तसदी घेतली नाही. हे चाललेय काय? आता आम्हाला सांगा, तुम्ही योजना कधी तयार करणार? तुम्हाला तुमच्या कायद्यांचेही काही वाटत नाही.’ अशा योजना लागू करण्याच्या कामी तुम्ही गंभीर नाहीत. इतका बेजबाबदारपणा असू शकतो का?, असे नमूद करून रस्ते अपघातांत लोक मरत आहेत, तुम्ही मोठमोठे महामार्ग बांधतच आहात. या महामार्गांवर कोणतीच सुविधा नसल्याने या लोकांचा जीव जात आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने सचिवांना सुनावले. तुमच्याकडे ‘गोल्डन अवर ट्रिटमेंट (अपघातानंतर एक तासांत उपचार), अशी कोणतीही योजना नाही. मग एवढ्या मोठ्या प्रमाणात महामार्ग तयार करून काय फायदा?, असे न्यायालयाने नमूद केले. (Supreme Court)
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community