सौर उर्जा प्रकल्पातील विकासकांसाठी जिल्हास्तरावर टास्क फोर्स तयार करा; CM Devendra Fadnavis यांचे निर्देश

• प्रतिनिधी

शेतकऱ्यांना कृषी पंपांसाठी दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी राबविण्यात येणारा मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० हा राज्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. २०२५ वर्षात सात हजार मेगावॅट सौर उर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. राज्यातील विकासकांना १०० दिवसाला ६९० मेगावॅटचा लक्ष्यांक केंद्र सरकारने दिलेला असताना ७४६ मेगावॅट सौर उर्जा निर्मिती करण्यात आली असून यामध्ये दिलेल्या मुदतीपेक्षा अगोदर लक्ष्यांक पूर्ण केला आहे. मात्र अजूनही काही ठिकाणी विकासकांना वन, पर्यावरण, सुरक्षेबाबतच्या अडचणी असल्याने त्या सोडविण्यासाठी जिल्हास्तरावर टास्क फोर्स तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) बोलत होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सौर उर्जा प्रकल्पामध्ये महाराष्ट्राने देशात सर्वोत्कृष्ट काम केले आहे. विकासकांना जिल्हास्तरावर येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी महिन्यातून एकदा बैठक घेवून प्रशासकीय व तांत्रिक अडचणी सोडवाव्यात. आदिवासी शेतकऱ्यांना सौर कृषी उर्जा प्रकल्पाचा लाभ मिळण्यासाठी त्यांना देण्यात आलेले वनपट्टे कायदेशीर होण्यासाठी वन विभागाने प्रयत्न करावेत. हा इको फ्रेंडली प्रकल्प असल्याने वन जमीन इतर कामासाठी वापरण्यास देण्याबाबत आणि शेतकऱ्यांच्या भल्याचा विचार करून वन आणि पर्यावरण विभागाने तसा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा.

(हेही वाचा – Pahalgam Terror Attack जिहादी हल्ला, हा काश्मिरी हिंदूंच्या नरसंहाराचाच पुढचा भाग ! – हिंदु जनजागृती समिती)

प्रकल्पात अडचणी आणल्यास थेट कारवाई

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. गुंड प्रवृत्तीचे लोक कामात अडचणी आणत असल्यास त्यांच्यावर थेट कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी दिले.

ग्रामपंचायतीच्या ‘ना हरकत’ ची गरज नाही

सौर उर्जा प्रकल्पासाठी गावातील खासगी किंवा शासकीय जमिनीबाबत राज्य शासनाने ना हरकत दिली असल्याने पुन्हा ग्रामपंचायतीच्या ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. याबाबत सर्व जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी योग्य कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी दिल्या. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी प्रकल्पासाठी सरकारी जमिनीसाठी सरकारने मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे. आता खासगी जमीन घेतानाही मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

(हेही वाचा – BMC : नाल्यात कचरा टाकणाऱ्या नागरिकांना महापालिका आयुक्तांनी केले आवाहन; म्हणाले तुम्हीही…)

सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूर नियंत्रणासाठी नवीन साठवण तलाव

मुंबई, कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील पूर नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने मोठ्या धरणाच्या पाणलोट (कॅचमेन्ट) क्षेत्राबाहेरील लघु पाटबंधारे प्रकल्पांचे खोलीकरण करण्याचे व नवीन साठवण तलाव बांधण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी दिले.

महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन – ‘मित्र’ या संस्थेच्या नियामक मंडळाची दुसरी बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. यावेळी नियामक मंडळाचे उपाध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, आमदार राणा जगजीतसिंह, राजेश क्षीरसागर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्री यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार तथा ‘मित्र’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, यांच्यासह विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

(हेही वाचा – Pahalgam Attack वर पाकिस्तानी क्रिकेटपटुचा घरचा अहेर)

राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलीयन डॉलर होण्यासाठी आवश्यक धोरणे तयार करण्यासाठी उपाययोजना संदर्भात परदेशी यांनी यावेळी सादरीकरण केले. तसेच महास्ट्राईड प्रकल्प, महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास प्रकल्प आदींचा आढावा घेण्यात आला. केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाला सादर करावयाच्या प्राथमिक प्रकल्प अहवालच्या मानक कार्य प्रणालीला (एसओपी) यावेळी मान्यता देण्यात आली.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षणासाठी सामंजस्य करार

शासकीय कामकाजात गतिमानता येण्यासाठी तसेच अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी मित्र संस्थेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या उपस्थितीत युनिर्व्हसल ‘ए आय’ विद्यापीठाशी सामंजस्य करार केला. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा शासकीय कामकाजात वापर वाढविण्यासाठी मित्र व भारतीय प्राद्यौगिक संस्था, मुंबई (आयआयटी मुंबई), वोआरजीपीडिया यासंस्थेबरोबरही सामंजस्य करार झाला.

हेही पहा –