-
प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सामाजिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय क्षेत्रांशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजूरी देण्यात आली. यामध्ये सावित्रीबाई फुले यांच्या स्मारकापासून ते गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प, कामगार कायद्यांमधील सुधारणा, कंत्राटी विधी अधिकाऱ्यांच्या मानधनवाढीपर्यंत आणि अतिरिक्त तसेच जलदगती न्यायालयांना मुदतवाढ देण्याच्या निर्णयांचा समावेश आहे. (Cabinet Decision)
सावित्रीबाई फुले स्मारक :
स्त्री शिक्षणाची क्रांती घडवणाऱ्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जन्मगावी, नायगाव (ता. खंडाळा, जि. सातारा) येथे भव्य स्मारक आणि महिला प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्मारकासाठी १४२ कोटी ६० लाख रुपये आणि प्रशिक्षण केंद्रासाठी ६७ लाख १७ हजार रुपये तरतूद मंजूर झाली. सावित्रीबाईंच्या जयंतीदिनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही घोषणा केली होती. हे स्मारक त्यांच्या कार्याला अभिवादन ठरेल, तर प्रशिक्षण केंद्र स्थानिक महिलांच्या सबलीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. केंद्राच्या व्यवस्थापनासाठी सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली, ज्यामध्ये जिल्हा परिषद, पोलीस, यशदा, कौशल्य विकास विभाग आणि ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे प्रतिनिधी असतील. (Cabinet Decision)
गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प :
भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी २५,९७२ कोटी ६९ लाख रुपयांच्या खर्चास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळामार्फत राबवला जाणारा हा प्रकल्प वैनगंगा नदीवर गौसीखुर्द (ता. पवनी) येथे साकारला जात आहे. यामुळे नागपूर, चंद्रपूर आणि भंडारा जिल्ह्यांतील १ लाख ९६ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळेल. हा बहुउद्देशीय प्रकल्प पिण्याचे पाणी, औद्योगिक पाणी, मत्स्यव्यवसाय आणि जलविद्युत निर्मितीसाठी महत्त्वाचा आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समाविष्ट असलेल्या या प्रकल्पाला वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ही मान्यता देण्यात आली. (Cabinet Decision)
कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा :
केंद्रीय कामगार संहितेच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र वेतन संहिता नियम, २०२५ आणि महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध संहिता नियम, २०२५ ला मंजूरी देण्यात आली. १९९९ मध्ये केंद्राने रविंद्र वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा श्रम आयोग स्थापन केला होता, ज्याने २९ कामगार कायद्यांना एकत्रित करून चार संहिता तयार करण्याची शिफारस केली. यामध्ये वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा आणि व्यावसायिक सुरक्षा संहिता यांचा समावेश आहे. कामगार हा समवर्ती सूचीतील विषय असल्याने, राज्याने या संहितांच्या अंमलबजावणीसाठी नियम तयार केले, जे विधी व न्याय विभागाच्या सुधारणांसह मंजूर झाले. हे नियम केंद्राकडे मान्यतेसाठी पाठवले जातील. (Cabinet Decision)
(हेही वाचा – सरकारकडून Hindi सक्ती मागे!)
कंत्राटी विधी अधिकाऱ्यांचे मानधन :
सहा विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांतील कंत्राटी विधी अधिकाऱ्यांचे मानधन ३५ हजारांवरून ५० हजार रुपये (४५ हजार मानधन + ५ हजार प्रवास/दूरध्वनी खर्च) करण्यास मंजूरी मिळाली. कमी मानधनाच्या तक्रारीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
न्यायालयांना मुदतवाढ :
राज्यातील १६ तात्पुरत्या अतिरिक्त आणि २३ जलदगती न्यायालयांना दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यास मंजूरी देण्यात आली. प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा जलद करण्यासाठी स्थापन झालेल्या या न्यायालयांमध्ये संगमनेर, अमरावती, लातूर, ठाणे, नागपूर, परभणी, पंढरपूर, अचलपूर, वसई, कराड आदी ठिकाणच्या न्यायालयांचा समावेश आहे. उच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावानुसार हा निर्णय घेण्यात आला.
या निर्णयांमुळे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय क्षेत्रात सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत. सावित्रीबाई फुले स्मारक आणि गोसीखुर्द प्रकल्पासारखे उपक्रम महाराष्ट्राच्या विकासाला नवी गती देतील, अशी अपेक्षा आहे. (Cabinet Decision)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community