राष्ट्रपतींना विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिलेल्या समय मर्यादेच्या निर्णयाविषयी आता राजकीय पातळीवर टीका टिपण्णी जोरदार होऊ लागली आहे. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्यानंतर भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यांनी भारताच्या सरन्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. तुम्ही कोणत्याही नियुक्ती अधिकाऱ्यांना सूचना कशा देऊ शकता? संसद या देशाचे कायदे बनवते. तुम्ही त्या संसदेला सूचना द्याल का? देशातील यादवी युद्धासाठी भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना जबाबदार आहेत. धार्मिक युद्ध भडकवण्यास सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार आहे. न्यायालय आपल्या मर्यादेपलीकडे जात आहे. जर सर्वांना सर्व बाबींसाठी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) जावे लागत असेल तर संसद आणि विधानसभा बंद केल्या पाहिजेत, असे खासदार दुबे म्हणाले.
तामिळनाडूचे राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील वादातून हे प्रकरण उद्भवले. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ८ एप्रिल रोजी आदेश दिला की, राज्यपालांना व्हेटो पॉवर नाही. राष्ट्रपतींना ३ महिन्यांच्या आत विधेयकावर निर्णय घ्यावा लागेल. हा आदेश ११ एप्रिल रोजी निघाला होता. आम्ही आयटी कायदा बनवला. ज्या अंतर्गत महिला आणि मुलांचे पॉर्न रोखण्यासाठी काम करण्यात आले. एके दिवशी सर्वोच्च न्यायालय म्हणते की ते कलम 66A आयटी कायदा रद्द करत आहेत. मी कलम १४१ चा अभ्यास केला आहे. यात असे म्हटले आहे की आपण बनवलेले कायदे कनिष्ठ न्यायालयांपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत (Supreme Court) लागू असतात. कलम ३६८ मध्ये म्हटले आहे की या देशाच्या संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाला त्यांचा अर्थ लावण्याचा अधिकार आहे, असेही खासदार दुबे म्हणाले.
Join Our WhatsApp Community