पाकिस्तानी (Pakistan) तुरुंगात कैद असलेले भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) यांना उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान पाकिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयाने ही माहिती दिली. जाधव यांच्यावर पाकिस्तानी लष्करी न्यायालयात खटला चालवण्यात आला. १० एप्रिल २०१७ रोजी लष्करी न्यायालयाने त्यांना हेरगिरी, दहशतवाद आणि देशविरोधी कारवायांच्या आरोपाखाली मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. भारताने या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला होता आणि या प्रकरणात पारदर्शकता राखली गेली नसल्याचे म्हटले होते. भारताने म्हटले आहे की, पाकिस्तानच्या गुप्तचर संस्थांनी जाधव यांचे इराणमधून अपहरण केले. निवृत्तीनंतर जाधव इराणमध्ये व्यवसाय करत होते.
(हेही वाचा – Donald Trump : अमेरिकेत हजारो लोकांचा व्हाईट हाऊसला वेढा ; 50 राज्यांमध्ये निदर्शने)
इम्रान खानच्या समर्थकांच्या अटकेशी संबंधित प्रकरणात पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. या वेळी न्यायालयाने वकिलाला विचारले की, कुलभूषण जाधव यांना अपील करण्याचा अधिकार आहे का आणि जर त्यांना होता, तर पाकिस्तानी नागरिकांना हा अधिकार का नाही? यावर संरक्षण मंत्रालयाच्या वकिलांनी सांगितले की, जाधव यांना अपील करण्याचा अधिकार नाही.
२०१९ मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या (International Courts) निर्णयानंतर जाधव (Kulbhushan Jadhav) यांना फक्त कॉन्सुलर अॅक्सेस देण्यात आला. जेव्हा कॉन्सुलर अॅक्सेसची तरतूद असते, तेव्हा आरोपीला उच्चायुक्तालयामार्फत मदत मिळते. जाधव यांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली असून ते सध्या तुरुंगात आहेत. मे २०१७ मध्ये, भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) मध्ये धाव घेतली आणि पाकिस्तानवर व्हिएन्ना कराराचे (Vienna Convention) उल्लंघन केल्याचा आरोप केला. भारताने असा युक्तिवाद केला की, जाधव यांना निष्पक्ष सुनावणी देण्यात आली नाही आणि त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाले.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने जाधव यांच्या फाशीला स्थगिती दिली होती आणि अंतिम निकाल येईपर्यंत त्यांच्या सुरक्षेचे आदेश दिले होते. जुलै २०१९ मध्ये, आयसीजेने भारताच्या बाजूने निकाल दिला आणि पाकिस्तानला जाधव यांच्या शिक्षेचा पुनर्विचार करण्याचे आदेश दिले. तेव्हापासून आतापर्यंत पाकिस्तानने यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community