पीक उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी समिती स्थापन करणार; कृषीमंत्री Adv. Manikrao Kokate यांची घोषणा

• प्रतिनिधी

राज्यातील शेतकऱ्यांचा पीक उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात येणार आहे. पिकाच्या पेरणीपासून कापणीपर्यंत मजुरीवर होणाऱ्या खर्चापैकी ५० टक्के खर्च मनरेगा योजनेतून अदा करण्यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे (Adv. Manikrao Kokate) यांनी केली. ही समिती अभ्यास करून शासनाला अहवाल सादर करेल. समितीच्या शिफारशींचा विचार करून मजुरीच्या खर्चाचा मनरेगा योजनेत समावेश करण्याबाबत राज्य शासन केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करेल, असे आश्वासन मंत्र्यांनी शेतकरी संघटनांच्या बैठकीत दिले. याशिवाय, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मंत्रालय, मुंबई येथे राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांच्या कृषीविषयक प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी आयोजित बैठकीत हे आश्वासन देण्यात आले. या बैठकीला माजी आमदार बच्चू कडू, शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी ललित पाटील, प्रकाश शिंदे यांच्यासह कृषी, सहकार आणि पणन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

(हेही वाचा – IPL 2025, Bat Check : ‘पुढेही हेच होत राहणार,’ सामना थांबवून बॅट तपासण्यावर बीसीसीआयची स्पष्टोक्ती)

कांदा, केळी, द्राक्ष निर्यातीच्या प्रश्नांवर केंद्राशी चर्चा

कृषीमंत्री कोकाटे (Adv. Manikrao Kokate) यांनी सांगितले की, राज्यातून मोठ्या प्रमाणात निर्यात होणाऱ्या कांदा, केळी आणि द्राक्ष या पिकांच्या समस्यांबाबत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आणि केंद्रीय कृषी मंत्र्यांसमवेत लवकरच बैठक घेण्यात येईल. तसेच, शेतकऱ्यांना केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांचा सहज लाभ मिळावा यासाठी ‘ॲग्रीस्टॅक’ ही डिजिटल प्रणाली संपूर्ण राज्यात प्रभावीपणे राबविली जाईल, असे त्यांनी नमूद केले.

कृषी योजनांमध्ये सुधारणा आणि ऑनलाइन प्रणाली

शेतकरी संघटनांनी कृषी विभागाच्या विविध योजनांसंदर्भात केलेल्या सूचनांचा विचार करून या योजनांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय, राज्यातील प्रत्येक पिकाच्या लागवडीखालील क्षेत्राची अद्ययावत माहिती शेतकरी आणि कृषी विभागाला उपलब्ध व्हावी यासाठी ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे.

(हेही वाचा – Sanatan Sanstha : ‘सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवा’च्या संकेतस्थळाचे गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते उद्घाटन !)

शेतकरी संघटनांकडून विविध मागण्या

या बैठकीत शेतकरी संघटनांनी शेतकरी कर्जमाफी, शेतमालाला हमीभाव, शेतमालाच्या आयात-निर्यात धोरणासह इतर महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर सूचना मांडल्या. या सर्व सूचनांचा विचार करून शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेण्यास शासन कटिबद्ध असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासनाचे प्रयत्न

कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे (Adv. Manikrao Kokate) यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य शासन सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे अधोरेखित केले. पीक उत्पादन खर्च कमी करणे, शेतमालाला योग्य भाव मिळवून देणे आणि शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हे शासनाचे प्राधान्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीतून शेतकरी संघटनांना शासनाच्या धोरणांबाबत विश्वास निर्माण झाला असून, समितीच्या अहवालानंतर शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे निर्णय अपेक्षित आहेत.

हेही पहा –