सचिन धानजी, मुंबई
दहिसर (पश्चिम) ते भाईंदर (पश्चिम) दरम्यान जोडणा-या उन्नत मार्ग प्रकल्पाबाबत अखेर निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून यासाठी विविध चार हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या कामासाठी एल अँड टी या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे हा उन्नत मार्ग एम.एम.आर.डी.ए (M.M.R.D.A) मार्ग बांधणार होते. परंतु त्यांनी हा पूल न बांधल्याने याची उभारणी मुंबई महापालिकेच्या वतीने केली जात असून यासाठी केला जाणारा सर्व खर्च महापालिका खर्च करणार आहे. मुंबईकर जनतेला याचा कोणताही फायदा नसून याचा सर्व फायदा मिरा रोड ते विरार आणि पुढील भागातील जनतेला होणार आहे. त्यामुळे याचा भार राज्य सरकार तथा एम.एम.आर.डी.ए (M.M.R.D.A) ने उचलायला तो भार महापालिकेच्या खांद्यावर टाकून महापालिकेची तिजोरी खाली करण्याचे काम सुरू आहे.
मुंबई शहराच्या शेवटच्या टोकापासून म्हणजेच दहिसर पश्चिमेकडील नागरिकांना पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरुन मिरा भाईंदरच्या दिशेने प्रवास करण्यासाठी दहिसर (पूर्व) कडून जावे लागते. सध्या दहिसर (पश्चिम) मुंबई, भाईंदर (पश्चिम) आणि मिरा रोड (पश्चिम) येथून प्रवास करण्यायोग्य किंवा यांना जोडणारा रस्ता उपलब्ध नाही. त्यामुळे या मार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी होते. त्यामुळे
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण-एम.एम.आर.डी.ए (M.M.R.D.A) यांनी मुंबई शहराच्या पश्चिमेकडील क्षेत्रांना कांदरपाडा, लिंकरोड, दहिसर (पश्चिम) पासून सुभाषचंद्र बोस उद्यान, भाईंदर (पश्चिम) पर्यंत जोडणा-या उन्नत मार्ग प्रकल्पाचे काम हाती घेतले होते. परंतु, या प्रकल्पाचे काम त्यांनी सुरू केले नाही. या पुलाच्या जोडणाऱ्या मार्गात महापालिकेची हद्द १४८० मीटर लांबीची असून मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेची हद्द ही ३१०० मीटर लांबीची आहे. ४५ मीटर रुंदीचा हा मार्ग आहे. यासाठीची पहिली निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्यानंतर आता नव्याने मागवलेली निविदा अंतिम झाली आहे. यामध्ये विविध करांसह ४०२७ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या कामासाठी लार्सन अँड टुब्रो लिमिटेड अर्थात एल अँड टी ही कंपनी पात्र ठरली आहे. हा सर्व खर्च महापालिकेच्या तिजोरीतून खर्च केला जाणार आहे.
(हेही वाचा –Railway : रेल्वेने अपघात नुकसानभरपाई दहापट वाढवली)
मिळालेल्या माहितीनुसार,डिसेंबर २०२१ रोजी म्हणजे ठाकरे सरकारमधील तत्कालीन नगरविकास मंत्री यांनी दहिसर (पश्चिम) ते भाईंदर (पश्चिम) दरम्यान जोडणा-या उन्नत मार्ग प्रकल्पाबाबत चर्चा करून हा प्रकल्प मुंबई महानगरपालिकेमार्फत प्राधान्याने हाती घेण्यात यावा,असे निर्देश दिले होते. सुरुवातीला मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील या प्रकल्पांतर्गत येणा-या रस्त्याच्या बांधकामाचा खर्च मुंबई महानगरपालिकेद्वारे आणि मिरा-भाईंदर महानगरपालिका हद्दीतील या प्रकल्पांतर्गत येणा-या रस्त्याच्या बांधकामाचा खर्च एम.एम.आर.डी.ए (M.M.R.D.A) मार्फत करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता पण पुढे एम.एम.आर.डी.ए ने हात वर केल्याने हा भार महापालिकेच्या डोक्यावर मारला जात आहे.
दहिसर (प) ते मिरा-भाईंदर (प.) दरम्यानचा जोडरस्ता हा हा किनारी रस्त्याचा भाग आहे..
या प्रकल्प कांदळवन, खाडी आणि मिठागरातील जमिनीने बाधित होत असल्यामुळे महाराष्ट्र सागरी किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्रधिकरण, वन विभाग, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, केंद्र सरकार, आयुक्त (मिठागरे) इत्यादी परवानगी व ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता आहे व त्याअनुषंगाने केंद्र शासन व राज्य शासन कार्यालयाच्या विविध विभागाच्या व इतर आवश्यक परवानग्या व ना हरकत प्रमाणपत्रे सादर करण्याची जबाबदारी नियुक्त कंत्राटदाराची राहील. त्यामुळे या प्रकल्पाचा एकूण कालावधी ४२ महिन्यांचा आहे.
Join Our WhatsApp Community